राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा वह अभी तक वादा निभा नहीं रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है और यह 13 जिलों में सिंचाई तथा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चिता के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है.
अलवर में संवाददाताओं से बातचीत में गहलोत ने कहा, ‘‘ईआरसीपी के लिए प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि जयपुर में, अजमेर में और वो अभी तक वादा निभा नहीं रहे हैं. ईआरसीपी बेहद महत्वपूर्ण है, यह कोई राजनीति का खेल नहीं है.'' उन्होंने कहा कि यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय में बनाई गई है, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये खुशी होनी चाहिए कि हमने योजना को बंद नहीं किया.''
उन्होंने कहा, ‘‘जबसे हम सत्ता में आए हैं ईआरसीपी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं. इस योजना के लिए नौ हजार 600 करोड़ रुपये मैंने प्रावधान रखा. जब तक केंद्र सरकार की ओर से मदद नहीं मिले तो काम रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो हमें रोकने के लिए कह रहे हैं, हमने कहा कि हम रोकेंगे नहीं, 13 जिलों के भविष्य का सवाल है, पीने का पानी किसे कहते हैं...?
इससे पूर्व गहलोत ने अलवर जिले के खैरथल में लगभग 69 करोड़ रूपए के 71 विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेगी तो भी राज्य सरकार अपने संसाधनों से इसे आगे बढ़ाएगी.
उन्होंने कहा कि देश में अर्थव्यवस्था की विपरीत स्थिति के बावजूद राजस्थान में कुशल आर्थिक प्रबंधन से हर क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, विद्युत, सड़क, कर्मचारी वर्ग, रोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं में राजस्थान माडल स्टेट बना है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने में वित्त की कमी नहीं आने दी जाएगी. गहलोत ने कहा कि हमारी कोशिश है कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय और हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े. उन्होंने प्रदेशवासियों से आपसी समन्वय, प्रेम और सद्भाव से रहने की अपील भी की. उन्होंने कहा कि प्रदेश में हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी राज्य है. ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना‘ को केंद्र सरकार देशभर में लागू करें, ताकि हर वर्ग को महंगी चिकित्सा से राहत मिल सकें. उन्होंने कहा कि अभी तक 25.26 लाख लोग योजना के तहत चिकित्सा सुविधा ले चुके हैं. इनमें लगभग 2963 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं.
गहलोत ने कहा मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू कर राज्य कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया गया है. उन्होंने चिरंजीवी योजना में हार्ट सर्जरी करा चुके बच्चों और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों से आत्मीयता से बातचीत कर कुशलक्षेम पूछी. उन्होंने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित किए.
इस अवसर पर पूर्व शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण में अहम निर्णय ले रही है. अलग से कृषि बजट, ओल्ड पेंशन स्कीम, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों सहित अनेक फैसलों से आमजन को संबल मिला है.
इस दौरान उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे.
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