रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम देश का पहला सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क है.
देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (Regional Rapid Transit System) का दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर का 17 किलोमीटर लम्बा पहला फेज पूरी तरह से तैयार हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 20 अक्टूबर को इस रैपिड रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे. शनिवार से इसे जनता के लिए खोल दिया जायेगा. यह देश का पहला हाई स्पीड, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिट सिस्टम है.
देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम 20 अक्टूबर यानी इसी शुक्रवार से गाजियाबाद के साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच शुरू हो जाएगा. प्रधानमंत्री शुक्रवार सुबह 11.15 इस पहली हाई स्पीड रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे. इस रैपिड रेल में 6 कोच होंगे.
रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के पहले फेज में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा. शुरुआत में इसकी फ्रीक्वेंसी 15 मिनट रखी जाएगी. हर स्टेशन पर ट्रेन 30 सेकंड के लिए रुकेगी. इसमें मेट्रो की तर्ज पर महिलाओं के लिए एक अलग कोच होगा. साथ ही इसमें 50 फीसदी से ज्यादा स्टाफ महिलाओं का होगा.
नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार इस रैपिड रेल सेवा का साहिबाबाद स्टेशन तैयार कर लिया गया है.
रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मेरठ से दिल्ली तक रहने वाले लोगों के लिए एक नया अनुभव होगा. पहले चरण में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का स्ट्रेट 17 किलोमीटर तक होगा. अभी मेरठ से दिल्ली के बीच मेल एक्सप्रेस ट्रेन से करीब डेढ़ घंटे का समय लगता है, जबकि लोकल ट्रेन 2 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त लेती है. हालांकि आरटीएस जून 2025 में जब पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो मेरठ से दिल्ली के बीच की दूरी पचपन से 60 मिनट में तय करना संभव होगा.
जून 2025 तक पूरी तरह होगा तैयारइस महत्वाकांक्षी 82 किलोमीटर लम्बी रैपिड रेल सेवा को दिल्ली से मेरठ के बीच जून 2025 तक पूरी तरह से तैयार कर लिया जायेगा. इस रैपिड रेल नेटवर्क में कुल 14 स्टेशन होंगे.
160 किमी प्रति घंटे तक होगी ऑपरेशनल स्पीडरीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम देश का पहला सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क है. जून 2025 तक जब यह पूरी तरह से मेरठ से दिल्ली के बीच ऑपरेशनल हो जाएगा. उस दौरान ट्रेन की स्टैंडर्ड स्पीड 100 किमी प्रति घंटे की होगी, जबकि ट्रेन की ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30,274 करोड़ के इस प्रोजेक्ट की 8 मार्च, 2019 को आधारशिला रखी थी.
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