ग्रेटर नोएडा में समूह आवास परियोजनाओं के हितधारकों के बीच गतिरोध को हल किए जाने के लिए दो सप्ताह में योजना लाए जाने की उम्मीद है. उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों के अनुसार, नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा, बैंक प्रतिनिधियों और रियल एस्टेट डेवलपर्स की एक बैठक 20 मई को यहां आयोजित की गई थी ताकि इस क्षेत्र में ‘‘अटकी हुई'' आवास परियोजनाओं के लिए एक कार्य योजना पर चर्चा की जा सके.
इस बैठक में शामिल एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि बैठक के दौरान कुछ बैंकरों ने भविष्य में निवेश के संदर्भ में क्षेत्र की घटती व्यवहार्यता पर भी चिंता जताई. अधिकारी ने कहा, ‘‘नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत सारी आवास परियोजनाएं लंबे समय से अटकी हुई हैं. कई परियोजनाओं में घर खरीदार लंबे समय से घरों की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं.''
अधिकारी ने बताया, ‘‘गतिरोध काफी हद तक बिल्डरों द्वारा स्थानीय प्राधिकारों की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण है, जिसके कारण लोगों के घरों की रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया अटकी हुई है.'' उप्र औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास आयुक्त (आईआईडीसी) मनोज सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा कि अटकी हुई परियोजनाओं पर चर्चा के लिए बैठक की गई थी.
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