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नोएडा, लखनऊ सहित पूरे UP में 25 साल पुराने हाउसिंग अपार्टमेंट की होगी मरम्मत, योगी सरकार का बड़ा फैसला
योगी सरकार की यह नीति न सिर्फ पुराने और असुरक्षित भवनों को नया जीवन देगी, बल्कि निर्माण, रियल एस्टेट और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी. नीति के तहत वे सभी सार्वजनिक और निजी प्रोजेक्ट्स पुनर्विकास के लिए पात्र होंगे, जो कम से कम 25 वर्ष पुराने हैं या जिन्हें स्ट्रक्चरल ऑडिट में असुरक्षित पाया गया हो.
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आम्रपाली प्रोजेक्ट में बनेंगे 10000 से अधिक फ्लैट, एफएआर खरीद के लिए मिली मंजूरी
अतिरिक्त एफएआर के बदले में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 18 फीसदी जीएसटी सहित 604.64 करोड़ रुपये मिलेंगे. जबकि नोएडा प्राधिकरण को 18 फीसदी सीएसटी सहित 258.4 करोड़ रुपये मिलेंगे.
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ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के बीच बसेगा 'नया शहर', जानें- क्यों पड़ी इसकी जरूरत और कब पूरा होगा काम?
Ground Report: ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के बीच 80 गांव की जमीन पर बसने वाले शहर को दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इंडस्ट्रियल रीजन के नाम से जाना जाएगा. ए शहर को बसाने के लिए 21,000 हेक्टेअर जमीन भी अलॉट कर दी गई है.
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अटकी हुई नोएडा आवासीय परियोजनाओं का दो सप्ताह के भीतर समाधान करने की योजना : उप्र के अधिकारी
नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा, बैंक प्रतिनिधियों और रियल एस्टेट डेवलपर्स की एक बैठक 20 मई को यहां आयोजित की गई थी ताकि इस क्षेत्र में 'अटकी हुई' आवास परियोजनाओं के लिए एक कार्य योजना पर चर्चा की जा सके.
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अटकी हुई नोएडा आवासीय परियोजनाओं का 2 सप्ताह के भीतर समाधान करने की योजना : यूपी सरकार के अधिकारी
अधिकारियों के अनुसार, नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा, बैंक प्रतिनिधियों और रियल एस्टेट डेवलपर्स की एक बैठक 20 मई को यहां आयोजित की गई थी ताकि इस क्षेत्र में ‘‘अटकी हुई’’ आवास परियोजनाओं के लिए एक कार्य योजना पर चर्चा की जा सके.
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योगी सरकार की यह नीति न सिर्फ पुराने और असुरक्षित भवनों को नया जीवन देगी, बल्कि निर्माण, रियल एस्टेट और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी. नीति के तहत वे सभी सार्वजनिक और निजी प्रोजेक्ट्स पुनर्विकास के लिए पात्र होंगे, जो कम से कम 25 वर्ष पुराने हैं या जिन्हें स्ट्रक्चरल ऑडिट में असुरक्षित पाया गया हो.
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आम्रपाली प्रोजेक्ट में बनेंगे 10000 से अधिक फ्लैट, एफएआर खरीद के लिए मिली मंजूरी
अतिरिक्त एफएआर के बदले में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 18 फीसदी जीएसटी सहित 604.64 करोड़ रुपये मिलेंगे. जबकि नोएडा प्राधिकरण को 18 फीसदी सीएसटी सहित 258.4 करोड़ रुपये मिलेंगे.
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अटकी हुई नोएडा आवासीय परियोजनाओं का दो सप्ताह के भीतर समाधान करने की योजना : उप्र के अधिकारी
नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा, बैंक प्रतिनिधियों और रियल एस्टेट डेवलपर्स की एक बैठक 20 मई को यहां आयोजित की गई थी ताकि इस क्षेत्र में 'अटकी हुई' आवास परियोजनाओं के लिए एक कार्य योजना पर चर्चा की जा सके.
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