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यूपी में रियल एस्टेट को मिलेगा बड़ा बूस्ट, 3052 करोड़ के 13 नए प्रोजेक्ट्स से बढ़ेगी निवेश की रफ्तार
यूपी रेरा (UP RERA) ने रियल एस्टेट सेक्टर को रफ्तार देने के लिए 3,052 करोड़ रुपये के 13 नए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है. इस निवेश का बड़ा हिस्सा दिल्ली-एनसीआर के गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में लगेगा, जबकि लखनऊ, वाराणसी और आगरा में भी नए रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर यूपी अब देश का सबसे बड़ा रियल्टी हब बनने की राह पर है.
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नोएडा, लखनऊ सहित पूरे UP में 25 साल पुराने हाउसिंग अपार्टमेंट की होगी मरम्मत, योगी सरकार का बड़ा फैसला
योगी सरकार की यह नीति न सिर्फ पुराने और असुरक्षित भवनों को नया जीवन देगी, बल्कि निर्माण, रियल एस्टेट और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी. नीति के तहत वे सभी सार्वजनिक और निजी प्रोजेक्ट्स पुनर्विकास के लिए पात्र होंगे, जो कम से कम 25 वर्ष पुराने हैं या जिन्हें स्ट्रक्चरल ऑडिट में असुरक्षित पाया गया हो.
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आम्रपाली प्रोजेक्ट में बनेंगे 10000 से अधिक फ्लैट, एफएआर खरीद के लिए मिली मंजूरी
अतिरिक्त एफएआर के बदले में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 18 फीसदी जीएसटी सहित 604.64 करोड़ रुपये मिलेंगे. जबकि नोएडा प्राधिकरण को 18 फीसदी सीएसटी सहित 258.4 करोड़ रुपये मिलेंगे.
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ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के बीच बसेगा 'नया शहर', जानें- क्यों पड़ी इसकी जरूरत और कब पूरा होगा काम?
Ground Report: ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के बीच 80 गांव की जमीन पर बसने वाले शहर को दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इंडस्ट्रियल रीजन के नाम से जाना जाएगा. ए शहर को बसाने के लिए 21,000 हेक्टेअर जमीन भी अलॉट कर दी गई है.
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अटकी हुई नोएडा आवासीय परियोजनाओं का दो सप्ताह के भीतर समाधान करने की योजना : उप्र के अधिकारी
नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा, बैंक प्रतिनिधियों और रियल एस्टेट डेवलपर्स की एक बैठक 20 मई को यहां आयोजित की गई थी ताकि इस क्षेत्र में 'अटकी हुई' आवास परियोजनाओं के लिए एक कार्य योजना पर चर्चा की जा सके.
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अटकी हुई नोएडा आवासीय परियोजनाओं का 2 सप्ताह के भीतर समाधान करने की योजना : यूपी सरकार के अधिकारी
अधिकारियों के अनुसार, नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा, बैंक प्रतिनिधियों और रियल एस्टेट डेवलपर्स की एक बैठक 20 मई को यहां आयोजित की गई थी ताकि इस क्षेत्र में ‘‘अटकी हुई’’ आवास परियोजनाओं के लिए एक कार्य योजना पर चर्चा की जा सके.
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