Special Intensive Revision Sir

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  30 सितंबर तक SIR लागू करने के लिए तैयार रहें राज्य निर्वाचन अधिकारी: चुनाव आयोग

  राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (Chief Electoral Officers) के एक सम्मेलन में आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें अगले 10 से 15 दिनों में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के लिए तैयार रहने को कहा था. हालांकि अधिक स्पष्टता के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय की गई थी.

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  बिहार की तरह अब पूरे देश में होगी SIR, जानें कब से हो रही है शुरुआत

  देशभर में SIR (Special Intensive Revision) एक साथ आयोजित किया जाएगा. इसको लेकर हाल ही में हुई CEO कॉन्फ्रेंस में गहन चर्चा हुई.

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  बिहार वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन मामले में आज नजरें सुप्रीम कोर्ट पर, कसौटी पर होंगे राज्य के आंकड़े

  चुनाव आयोग ने बताया था कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 प्रतिशत ने एसआईआर प्रक्रिया में अपनी पात्रता के दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं.

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  चुनाव आयोग ने फिर किया राहुल गांधी का फैक्ट-चेक, वायरल सुबोध कुमार निकले RJD के बूथ एजेंट

  राहुल गांधी के एक वीडियो में सुबोध कुमार ने दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है. बाद में चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक करके बताया कि सुबोध RJD के बूथ एजेंट हैं. उनका नाम SIR-2025 से पहले भी वोटर लिस्ट में नहीं था तो आरोप झूठा है.

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  विजय सिन्हा के बाद बिहार में अब इस NDA सांसद के पास 2 वोटर कार्ड, तेजस्वी यादव ने लगाए गंभीर आरोप

  बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने देर रात एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि एनडीए सांसद वीणा देवी जो वैशाली से एनडीए की सांसद है. उनका दो अलग-अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वोटर लिस्ट में नाम है.

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  सुप्रीम कोर्ट के सवाल, सिब्बल की दलीलें... जानें बिहार SIR पर अदालत में किसने क्या कहा

  सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) से जुड़े मसले पर कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्‍यादा से ज्‍यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है.

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  बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को रद्द कर सकते हैं यदि... सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर कही ये बड़ी बात

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्‍यादा से ज्‍यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है. आधार ऐक्ट की धारा 9 ऐसा कहती है.

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  65 लाख हटाए गए मतदाता कौन हैं? बिहार SIR मामला पर सुप्रीम कोर्ट ने EC से मांगा जवाब

  प्रशांत भूषण ने अदालत से मांग की कि यह स्पष्ट किया जाए कि हटाए गए मतदाता कौन हैं, कितने लोग मृत हैं, कितने प्रवास कर गए हैं और कितने को बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) ने हटाने की सिफारिश की है.

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  Bihar SIR: वोटर लिस्‍ट से 65 लाख लोगों के कट गए नाम! कैसे जुड़वाएं, कब तक है मौका... जानें हर सवाल के जवाब

  ड्राफ्ट जारी होने के बाद कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं, जैसे- मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं, अगर नाम कट गया है तो क्या करें, कैसे और कब तक नाम जुड़वा सकते हैं, और कौन-से दस्तावेज लगेंगे? यहां दूर होगा सारा कन्‍फ्यूजन.

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  बिहार नई वोटर लिस्ट Analysis: कितने नाम कटे, कहां वोटर घटे, पूरा सार समझिए

  बिहार में बीते कुछ दिनों से चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन के पहले चरण की ड्राफ्ट कॉपी शुक्रवार को चुनाव आयोग ने जारी कर दी. ड्राफ्ट लिस्ट के अनुसार SIR के तहत बिहार में 65.64 लाख वोटरों के नाम कटे.

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  Bihar Voter List: मगध में कटे सबसे कम मतदाताओं के नाम, NDA के मुकाबले महागठबंधन का रहा है दबदबा

  चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं की नई सूची से पता चलता है कि पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, गया, नवादा और नालंदा में कुल 6.98 फीसदी मतदाताओं के नाम कटे हैं. इस इलाके में 2020 में महागठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की थी.

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  लालू के गढ़ में ज्यादा तो नीतीश के जिले में कम वोटरों के कटे नाम, क्या बदलेगा समीकरण?

  Bihar SIR की प्रक्रिया के बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव का गृह जिला गोपालगंज चर्चा में है. यहां अधिक अनुपात में मतदाताओं के नाम कटे हैं. वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में कम नाम हटाए गए हैं.

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  Bihar Voter List: NDA के दबदबे वाले इलाके में सबसे अधिक वोटर कटे, महागठबंधन के गढ़ में सबसे कम

  सीमांचल के इलाके में सबसे अधिक मतदाताओं के नाम कटे हैं, सीमांचल के चार जिले पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया को मिलाकर 9.88 फीसदी मतदाताओं के नाम कटे हैं. 2020 के चुनाव में सीमांचल की 24 सीटों में 12 एनडीए ने जीती थी.

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  SIR के बाद बिहार के लिए मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट किया पब्लिश

  बिहार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की कॉपी चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को दे दी गई है. इसमें राज्य की सभी 243 विधानसभा के 90817 पोलिंग स्टेशन का डेटा शामिल है.

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  बिहार की नई वोटर लिस्ट जारी, कहां-कैसे चेक करें नाम, न हो तो कैसे जुड़वाएं

  दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 1 सितंबर तक चलेगी. इस दौरान, जिन मतदाताओं के नाम गलत ढंग से हटाए गए हैं, वे संबंधित अधिकारियों से समाधान की मांग कर सकते हैं.