सपा सांसद अखिलेश यादव ने संसद में साफ कहा कि हम महिला आरक्षण के समर्थन में हैं. लेकिन सरकार जल्दबाजी कर रही है. अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार पहले जनगणना कराए उसके बाद आरक्षण लागू करे. 

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में बिल पेश कर रहे हैं. सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में पेश किए गए तीनों विधेयकों का विरोध किया. उन्होंने कहा कि ये विधेयक संविधान को तोड़ने‑मरोड़ने की कोशिश हैं और इनका उद्देश्य लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करना है.

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़ा विधेयक संसद में पेश किया. गृह मंत्री अमित शाह ने परिसीमन से जुड़ा विधेयक प्रस्तुत किया. 

संशोधित बिल के अनुसार, लोकसभा सदस्यों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 की जाएगी. इसमें 815 सीटें राज्यों के लिए, 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी. इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है. नए परिसीमन में 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा.

परिसीमन और जनगणना से जुड़े प्रावधान

बिल में साफ किया गया है कि जनसंख्या का मतलब उसी जनगणना से होगा, जिसके आंकड़े आधिकारिक रूप से प्रकाशित हो चुके हों. फिलहाल 2011 की जनगणना के आंकड़े ही उपलब्ध हैं और उन्हीं के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा.

2029 से लागू होगा महिला आरक्षण

महिला आरक्षण कानून, यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, सितंबर 2023 में पहले ही पास हो चुका है. अब सरकार इसे संशोधित कर 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की तैयारी में है. इस कानून के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण मिलेगा.

यह आरक्षण 15 साल तक यानी 2029, 2034 और 2039 के चुनावों तक लागू रहेगा. हर चुनाव में आरक्षित सीटें बदली जाएंगी, ताकि अलग-अलग क्षेत्रों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी इसमें आरक्षण शामिल होगा.

परिसीमन आयोग का होगा गठन

बिल पास होने के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा. आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे. यह आयोग लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों का नए सिरे से परिसीमन करेगा और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा. रिपोर्ट पर जनता से सुझाव भी मांगे जाएंगे. सरकार की मंजूरी के बाद गजट अधिसूचना जारी की जाएगी और फिर इसे लागू किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि यह पूरा प्रावधान 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू हो जाए.

Women Reservation Bill LIVE: महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है. केंद्र सरकार को इससे जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पास कराने के लिए दोनों सदनों की मौजूद संख्या का दो तिहाई बहुमत हासिल करना होगा. इसके लिए विपक्ष का समर्थन बेहद जरूरी होगा.