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This Article is From Dec 22, 2022

"कोविड को लेकर हमें सावधान रहने की जरूरत..": संसद में बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मेरा बिहार या बिहार के लोगों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है. अगर इससे किसी की भावना को ठेस पहुंची है, तो मैं तुरंत उस बयान को वापस लेता हूं.

"कोविड को लेकर हमें सावधान रहने की जरूरत..": संसद में बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया
संसद में विपक्षी पार्टियां लगातार चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही है.
नई दिल्ली:

संसद के इस शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में चीन और महंगाई सहित कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा देखने को मिल रहा है. विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार से चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही है. गुरुवार को भी चीनी घुसपैठ पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने राज्यसभा में नोटिस दिया. वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान को लेकर बिहार के सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया.

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में दिया बयान
देश में कोरोना की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में बयान दिया. उन्होंने कहा कि दुनियाभर में रोजाना लगभग 5.37 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं. हालांकि भारत ने पिछले 24 घंटों में 145 नए मामले दर्ज किए हैं, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है.

स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड को लेकर देश में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी राज्यों और संगठनों से अपील की है और हर संभव मदद कर रही है, कि जिससे हम कोविड के रोकथाम को लेकर काम करें.

मनसुख मांडविया ने कहा कि कोविड समय-समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है, इसे देखते हुए सतर्कता बरतने की जरूरत है. चीन, जापान, कोरिया जैसे देशों में कोविड के केस बढ़े हैं. राज्यों को कोविड वित्तीय सहायता दी गई है. केन्द्र और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220 करोड़ वैक्सीन डोज दिए हैं, 90 फीसदी से ज्यादा आबादी दोनों टीका ले चुकी है.

उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक परिस्थितियों पर नजर रखे हुए है. राज्यों को जीनोम सिक्वेंसिंग की सलाह दी गई है, राज्यों को हैंड सेनेटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए. विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग करनी शुरू कर दी गई है.

चीन और पीयूष गोयल के बिहार पर दिए बयान पर चर्चा कराने को लेकर दिए स्थगन नोटिस को खारिज किए जाने के विरोध में विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया.

मैं बिहार को लेकर अपना बयान वापस लेता हूं: पीयूष गोयल
बिहार पर अपने विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा बिहार या बिहार के लोगों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है. अगर इससे किसी की भावना को ठेस पहुंची है, तो मैं तुरंत उस बयान को वापस लेता हूं.

लोकसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

राज्यसभा के चेयरमैन ने विपक्षी सांसदों की तरफ से दिए गए चीन के मुद्दे पर एडजर्नमेंट के सभी 12 नोटिसों को अस्वीकार कर दिया. राज्यसभा में चीनी अतिक्रमण पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया और वेल में पहुंचे. आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में बिहार के बारे में अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से माफी की मांग की है.

ओम बिरला की कोविड को लेकर सावधानी बरतने की अपील
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मास्क पहनकर संसद भवन में आए. उन्होंने कोविड-19 मामलों को लेकर संसद में सतर्कता बरतने की अपील की है और पिछले अनुभवों को देखते हुए सावधानी बरतने को कहा. सरकार ने भी कोविड प्रोटोकॉल मानने की सलाह दी है. बिरला ने कहा कि सभी सांसद मास्क का उपयोग करें और अपने क्षेत्र में जनजागरण के लिए भी प्रयास करें. सामूहिक प्रयासों से ही कोविड को हराया जा सकता है.

सांसदों से सदन में मास्क पहनने की अपील
राज्यसभा के चेयरमैन ने सभी सांसदों से अपील की है कि वो कोरोना वायरस को देखते हुए सतर्कता बरतें. उन्होंने सभी सांसदों से सदन में मास्क पहनने की अपील की है. चेयरमैन ने कहा कि कोरोना वायरस अलार्मिंग हो रहे हैं, ऐसे में सभी सांसदों को सतर्क रहना होगा और देश के लिए एक उदाहरण पेश करना होगा.

अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों के अतिक्रमण के मसले पर राज्यसभा के कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन ने फिर से एडजर्नमेंट नोटिस दिया है. कांग्रेस के दो राज्यसभा सांसदों रंजीत रंजन और जेबी माथुर ने भी एडजर्नमेंट नोटिस दिया है.

बिहार के सांसदों का विरोध प्रदर्शन
वहीं बिहार के अपमान के मुद्दे पर बिहार के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया. इसमें बीजेपी को छोड़कर बाकी दूसरे दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया. कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, लेफ्ट और शिवसेना सहित कई पार्टियों के सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया. उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से माफी की मांग की. गोयल ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा था कि 'ये लोग पूरे देश को बिहार बना देंगे.'

बुधवार को भी विपक्ष ने चीनी घुसपैठ और मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था, लेकिन सरकार ने चर्चा से इनकार कर दिया. लोकसभा में चीन के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं दिए जाने पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया था.

देश को सूचना मिलनी चाहिए: मल्लिकार्जुन खरगे
मांग खारिज होने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा था कि हम मांग करते हैं कि सदन में चर्चा हो. सदन को चीनी अतिक्रमण की जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि देश के लोगों को इसकी सूचना दी जा सके. अगर चर्चा नहीं होती है और केवल एकतरफा प्रतिक्रिया होती है, तो इसका क्या मतलब है?

चीन के मुद्दे पर चर्चा हो: चिदंबरम
वहीं कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने कहा कि हम चीन के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, हम सैन्य रहस्य नहीं मांग रहे हैं. चीन को भारत में घुसपैठ करने का साहस कौन देता है? घुसपैठ क्यों नहीं रोकी जा रही है. उन्होंने कहा कि हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि तैयारियों का स्तर क्या है, चीनी सैनिकों के साथ 16 दौर की पीएलए ने क्या हासिल किया, पीएम मोदी ने बाली में चीनी राष्ट्रपति शी से क्या कहा, अगर उन्होंने ऐसा किया तो..

चीन का मुद्दा संवेदनशील: किरेन रिजिजू
विपक्ष की मांग पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 2005 में, जब हम विपक्ष में थे और चीन सीमा का मुद्दा उठाया था, तब सदन के तत्कालीन नेता प्रणब मुखर्जी और तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था कि संसद में इस पर चर्चा करने के बजाय, हमें आंतरिक रूप से इससे निपटना चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा संवेदनशील है. उसके बाद हमने इस मुद्दे को नहीं उठाया. कांग्रेस इसे भूल रही है और एक संवेदनशील मुद्दा उठा रही है, जो अच्छा नहीं है. यह कांग्रेस थी जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे पर काम नहीं किया.

विपक्ष देश को भ्रमित कर रहा है- चौबे
वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एनडीटीवी से कहा कि विपक्ष जान-बूझकर एक संवेदनशील सामरिक मुद्दे पर देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि यह बेहद ही संवेदनशील मसला है, जिस पर रक्षा मंत्री विस्तार से लोकसभा और राज्यसभा में स्पष्टीकरण दे चुके हैं. इस तरह के सामरिक और संवेदनशील मसले पर सदन में चर्चा करना सही नहीं होगा.

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