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विपक्ष का वार तो सरकार भी तैयार, मानसून सत्र में कौन किस पर भारी? 8 नए बिल की भी बारी; जानें क्या कुछ होगा

Parliament Monsoon session 2025: संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है. इस सत्र में केंद्र सरकार 8 नए विधेयक पेश करेगी और अन्य लंबित विधेयकों पर भी चर्चा होगी. पढ़ें मानसून सत्र से जुड़ी सभी बड़ी बातें.

संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक में मौजूद सभी दलों के नेता.

  • संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 51 राजनीतिक दल और निर्दलीय सांसद भाग लेंगे.
  • इस सत्र में केंद्र सरकार आठ नए विधेयक पेश करेगी, जिनमें आयकर विधेयक 2025 प्रमुख है.
  • राज्यसभा के पहले दिन अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हवाई सुरक्षा संबंधी प्रश्नकाल में सवाल उठेंगे.
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Parliament Monsoon session: संसद का मानसून सत्र सोमवार 21 जुलाई से शुरू हो रहा है. यह सत्र 21 अगस्त तक चलेगा. संसद का मानसून सत्र सुचारु रूप से चले, इसलिए रविवार को एक सर्वदलीय बैठक भी हुई. जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए. इस बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि बैठक में संसद के इस मानसून सत्र में कुल 51 राजनीतिक दल और निर्दलीय सांसद भाग लेंगे. इन 51 दलों के 54 सदस्य आज बैठक शामिल हुए. बैठक सकारात्मक हुई. सभी नेताओं ने अपनी-अपनी पार्टी की स्थिति बताई और इस सत्र में लाने वाले मुद्दे उठाए. हमने सरकार की ओर से सभी प्वाइंट लिखे हैं.

संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार 8 नए विधेयक पेश करेगी और अन्य लंबित विधेयकों पर भी चर्चा होगी. सरकार का मुख्य ध्यान आयकर विधेयक 2025 पर है, जिसे बजट सत्र में 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था.

आयकर विधेयक पर रहेगी सबकी नजर

आयकर विधेयक को भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा की अध्यक्षता वाली संसद की चयन समिति ने संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है. अब इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद संसद में पारित करने के लिए लाया जाएगा.

अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों में मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल है. इसके अलावा, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को हर छह महीने में संसद की मंजूरी की आवश्यकता होगी, इसलिए इसके विस्तार के लिए भी एक विधेयक लाया जाएगा.

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक 2025 भी इस सत्र में पेश किया जाएगा, जिसका उद्देश्य कारोबारी सुगमता और नियामक अनुपालन में सुधार करना है. इसके अलावा, अन्य सात विधेयकों पर भी चर्चा होगी, जो पहले पेश किए जा चुके हैं.

मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयक

मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों में लदान विधेयक 2024, समुद्री माल ढुलाई विधेयक 2024, तटीय नौवहन विधेयक 2024, गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व विधेयक 2024, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025, आयकर विधेयक 2025, मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक 2025, भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2025, कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 2025, भू-विरासत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक 2025, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और नेशनल एंटी-डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 शामिल हैं.

पहले दिन राज्यसभा के प्रश्नकाल में अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे

मानसून सत्र के पहले दिन राज्य सभा में प्रश्नकाल के दौरान सबसे ज़्यादा सवाल अहमदाबाद विमान हादसे के बाद देश में हवाई यात्रा की सुरक्षा से जुड़े हैं. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू से पूछे जाने वाले सवालों में सबसे अहम सवाल अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान दुर्घटना के बाद उठाए गए कदमों, 787 ड्रीमलाइन विमानों के निरीक्षण, Directorate General of Civil Aviation (DGCA) के नए सुरक्षा मानकों व हवाई यात्रा और सुरक्षा करने से संबंधित हैं.

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राज्यसभा के प्रश्नकाल में नागरिक उड्डयन मंत्री से पूछे जाने वाले 5 प्रश्न:

1. 787 ड्रीमलाइनर विमानों का निरीक्षण

राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण: क्या सरकार ने अहमदाबाद एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बाद सभी 787-ड्रीमलाइनर विमानों की जाँच/निरीक्षण किया है? हवाई यात्रा को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे अन्य उपायों का विवरण.

2. डीजीसीए सुरक्षा ऑडिट और उपाय

राज्यसभा सांसद मनोज झा: पिछले तीन वर्षों के दौरान DGCA द्वारा किए गए सुरक्षा और रखरखाव निरीक्षणों (safety and maintenance inspections) की संख्या; पहचानी गई अनियमितताओं की संख्या और उनपर की गई कार्रवाई.

3. यात्री विमानों में यात्री सुरक्षा

राज्यसभा सांसद संदीप पाठक: पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्री विमानों में यात्री सुरक्षा दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन कंपनियों के खिलाफ दर्ज मामलों की कुल संख्या.

4. सुरक्षा और सहायता के लिए DGCA के नए उपाय

राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह: DGCA ने हाल में हवाई दुर्घटनाओं (mid-air accidents) और turbulence में बढ़ोतरी के मद्देनजर क्या नए कदम उठाये हैं?

5. एयरलाइन कंपनियों द्वारा उठाए गए सुरक्षा उपाय

राज्यसभा सांसद: जी.सी. चंद्रशेखर: क्या यह सच है कि देश में कुछ एयरलाइन कंपनियां सुरक्षा मानकों (safety standards) का पालन नहीं कर रही हैं; क्या यह भी सच है कि हाल में कुछ विमानों ने इन कमियों के कारण आपातकालीन लैंडिंग (emergency landings) की है?

मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में सरकार का लेजिस्लेटिव एजेंडा इस प्रकार है:

लोकसभाः लोक सभा सांसद बैजयंत पांडा और सुप्रिया सुले इनकम टैक्स बिल 2025 पर संसद की सेलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट पेश करेंगे.

साथ ही, "The Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024" सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए लिस्टेड है.

इस विधेयक में गोवा राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 332 के अनुसार सीटों के आरक्षण और विधान सभा में सीटों के readjustment का प्रावधान है.

राज्यसभाः कार्यवाही शुरू होते ही नए सदस्य संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे. सदन के एजेंडा में The Bills of Lading Bill, 2025 शामिल है. केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल बिल को सदन में पारित कराने के लिए पेश करेंगे.

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मानसून सत्र में विपक्ष इन 7 मुद्दों पर सरकार को घेरेगी

  • पहलगाम आतंकी हमला: आतंकियों को अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया.
  • ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर और ट्रम्प के दावे: ट्रम्प ने 24 बार बोला कि ट्रेड डील के बदले सीजफायर करवाया और पीएम चुप हैं.. इस पर चर्चा के दौरान पीएम को मौजूद रहना चाहिए और जवाब देना चाहिए.
  • एसआईआर: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को विपक्ष वोट बंदी बता रहा है. चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया से फर्जी वोटरों को हटाया जाएगा. लेकिन विपक्ष रिवीजन की टाइमिंग, प्रक्रिया और कम समय दिए जाने पर सवाल उठा रहा है.
  • विदेश नीति: भारत की विदेश नीति पर भी विपक्ष मानसून सत्र में सरकार को घेरेगी. खास कर चीन, गाजा के मामलों पर.
  • दलित, अल्पसंख्यकों, महिलाओं पर अत्याचार: देश के अलग-अलग राज्यों में दलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले को भी विपक्ष में संसद में उठाएगा.
  • परिसीमन: विपक्ष इस सत्र में परिसीमन के मुद्दे को भी उठाएगा.इसको लेकर दक्षिण के राज्य दबाव बना रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण की वजह से उनकी सीटें कम हो जाएगी
  • अहमदाबाद प्लेन हादसाः अहमदाबाद में क्रैश हुए प्लेन में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई थी. इस विमान के साथ यह दुर्घटना क्यों हुई. किसकी गलती थी. इन मुद्दों पर भी विपक्षी दलें सवाल उठाएंगीं. खासकर हादसे के बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ साफ नहीं है विपक्ष इसको यात्री सुरक्षा से जोड़ कर उठाएगा.

मानसून सत्र के लिए सरकार की तैयारी

संसद के मानसून सत्र के लिए सरकार ने भी पूरजोर तैयार कर रखी है. ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रपति ट्रंप के मध्यस्थता वाले बयान और बिहार में मतदाता सूची जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को सोमवार से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में घेरने की तैयारी कर रहा है. विपक्ष राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों के मद्देनजर मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठा रहा है और इस पर खुद पीएम मोदी से सफाई देने की मांग कर सकता है. सरकार विपक्ष के इन हमलों की काट ढूंढने की रणनीति पर काम कर रही है.

राजनाथ सिंह के आवास पर हुई बैठक

कैबिनेट की संसदीय मामलों की समिति की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर बैठक हुई. इसमें मॉनसून सत्र में सरकार की रणनीति पर विचार किया गया. महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी राजनाथ सिंह के यहां पहुंचे. सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर पर वरिष्ठ मंत्रियों को ब्रीफ किया गया. बताया गया है कि इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों सदनों में बयान दे सकते हैं.

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सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार

रविवार को सर्वदलीय बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है. ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री बयान देंगे और उसके बाद चर्चा हो सकती है. दरअसल, कई बार सरकार और विपक्ष में इस बात पर भी टकराव होता है कि चर्चा किस नियम के तहत कराई जाए. विपक्ष चाहता है कि चर्चा के बाद वोटिंग हो जबकि सरकार ऐसा नहीं चाहती है.

सरकार विपक्ष के सभी सवालों के लिए कर रही तैयारी

ऐसे में रक्षा मंत्री के बयान के बाद शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा हो सकती है. इस तरह सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के तमाम मुद्दों का जवाब देने की तैयारी कर रही है. सरकार यह भी बताएगी कि कैसे विदेश में इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद साथ आए और अलग-अलग प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा रहे. ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर दिखी आम राय संसद में भी दिखनी चाहिए.

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राष्ट्रपति ट्रंप के सीजफायर दावे पर मचेगा घमासान

राष्ट्रपति ट्रंप दो दर्जन से भी अधिक बार कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर उन्होंने कराया और ट्रेड डील को लेकर धमकी दी थी. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर भी चर्चा जारी है और किसान संगठन खेती से जुड़े मुद्दों पर सरकार से स्पष्टता की मांग कर रहे हैं.

भारत की विदेश नीति पर भी होगी चर्चा

इसी तरह विपक्ष का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर खुल कर वैश्विक समर्थन नहीं मिला. इन सभी मुद्दों को लेकर वह मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहा है. संभावना है कि विपक्ष इस पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग करे. सरकार इसे मानने को तैयार नहीं होगी. ऐसे में यह मुद्दा संसद में गतिरोध का कारण बन सकता है.

बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन पर भी गरमाएगा मुद्दा

जबकि बिहार में मतदाता सूची के मुद्दे पर सरकार यह कहने की तैयारी में है कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्टे नहीं लगाया बल्कि अपनी ओर से आधार कार्ड और राशन कार्ड आदि को वैध दस्तावेज मानकर उन्हें संज्ञान में लेने का सुझाव दिया है.

यह चुनाव आयोग को तय करना है कि वह सुझाव माने या न माने. इसी तरह, आयोग की अब तक की कवायद से यह भी बात सामने आई है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में हैं जो या तो वर्षों से वहां नहीं रहते या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है. इसके अलावा बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम होने का भी दावा किया जा रहा है. ऐसे में सरकार विपक्ष पर पलटवार को तैयार रहेगी.

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जस्टिस वर्मा को हटाने के प्रस्ताव दोनों पक्ष सहमत

जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव एक ऐसा मामला है जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक राय हैं. सरकार इसके लिए लोक सभा में प्रस्ताव लाना चाह रही है जिस पर विपक्ष साथ देने को तैयार है. इस प्रस्ताव के बाद पीठासीन अधिकारी एक जांच समिति का गठन करेंगे जिसकी रिपोर्ट आने के बाद वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर मतदान होगा.

हालांकि इस प्रक्रिया में समय लगेगा. उधर, विपक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव का मामला भी उठा रहा है और सरकार को याद दिला रहा है कि कथित तौर पर हेट स्पीच देने वाले जस्टिस यादव के खिलाफ भी उसने प्रस्ताव दिया है जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

मानसून सत्र में किसके भाषण पर नजर

संसद के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ-साथ विपक्ष के भी कई सदस्यों के भाषण पर नजर रहेगी. विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रमोद तिवारी के अलावा सपा नेता अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, महुआ मोईत्रा के भाषणों के नजर रहेगी.

इसके अलावा राजद से मनोज झा, सुधाकर सिंह के सवाल भी नजर आ सकते हैं. सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, एनडीए सहयोगियों की ओर से जदयू के राजीव रंजन सिंह, लोजपा के चिराग पासवान सहित अन्य सदस्यों के भाषण पर नजर रहेगी.

यह भी पढ़ें - संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार सरकार, रिजिजू बोले- विपक्ष के हर सवाल का देंगे जवाब

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