अखिलेश यादव ने कहा कि देश में पिछले कुछ सालों में कोई भी नया सैनिक स्‍कूल नहीं खुला है. उत्‍तर प्रदेश में जितनी भी मेट्रो चल रही हैं, वो समाजवादी पार्टी की सत्‍ता के दौरान हुई. दिल्‍ली में मेट्रो बनाने वाले बनारस में मेट्रो क्‍यों नहीं बना पा रहे हैं. 

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, 'महाकुंभ के आयोजन में हुई भगदड़ से जुड़े आंकड़े छिपाए गए. संगम में तट पर मृतकों का सामान पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद वहां फूलों की वर्षा की गई. इस दौरान सनातनी परंपरा भी टूटी, क्‍योंकि मौनी अमावस्‍या पर पहले साधु-संतों को स्‍नान करने से मना कर दिया गया था.' 

अखिलेश यादव ने कहा, 'महाकुंभ के लिए 144 साल बाद का मुहूर्त कहा गया... इसके साथ ये भी कहा गया कि डिजिटल कुंभ का दावा किया... वे डिजिटल कुंभ करवाने वाले मृतकों की डिजिट नहीं दे पाए. कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा. इसका आयोजन सदियों से होता रहा है. समय समय पर भी जो भी सरकारें रहीं उन्होंने महाकुंभ का आयोजन किया है. 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है. इसका इतना प्रचार किया सरकार 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है. ये बातें चैनलों के माध्यम से सुनने को मिली.'

लोकसभा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, 'महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो, जिन्होंने सच छुपाया उसे दंडित किया जाए. हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं कि अगर अपराधबोध नहीं है, तो आंकड़े क्यों छिपाए गए. जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था. इतने बड़े हादसे के बाद अब तो वो हॉर्डिंग उतार देने चाहिए. आंकड़े दबाए, छिपाए मिटाए क्यों गए.

🔴BREAKING | 'सबसे पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े दें' - लोकसभा में अखिलेश यादव #MahaKumbh2025 | #AkhileshYadav pic.twitter.com/g7bvzbvTMp

— NDTV India (@ndtvindia) February 4, 2025

लोकसभा और राज्‍यसभा में सोमवार को कई विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रयागराज महाकुंभ में हुए भगदड़ पर चर्चा की मांग की थी. इस पर दोनों ही सदनों में बहस नहीं हो पाई थी. आज भी राज्‍यसभा में महाकुंभ भगदड़ पर चर्चा की मांग हो रही है. 

लोकसभा की कार्यवाही जारी है और इस दौरान नारियल और उसके प्रोडक्शन से संबंधित एक प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नारियल उत्पादन में भारत दुनिया में नंबर एक है. यह सब प्रधानमंत्री की वजह से हुआ है. नारियल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 2014 के बाद से काफी प्रयास किए गए हैं.

किसी को भी देश को गुमराह करने का कोई अधिकार नहीं है. नेता विपक्ष को चीन की तारीफ करने से पहले 1959 और 1962 में कांग्रेस सरकार द्वारा गवाई गई लद्दाख और अरुणाचल की ज़मीन के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए. भारत का अपमान भारतीय संसद में सहन नहीं किया जाएगा.

केरल के सांसदों ने सोमवार को मांग की कि केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी और जॉर्ज कुरियन को उनके 'विवादास्पद' बयानों के लिए बर्खास्त किया जाए. केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री गोपी ने रविवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि जनजातीय कार्य मंत्रालय 'उच्च जाति' के लोगों को संभालना चाहिए. हालांकि बाद में उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया. मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री कुरियन ने शनिवार को कहा कि यदि केरल को अधिक केंद्रीय धनराशि चाहिए तो उसे यह घोषित करना चाहिए कि वह शिक्षा, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के मामले में पिछड़ा हुआ है.

बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सदन में गलत बयान देने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपने सभी दावों को प्रमाणित करें, अन्यथा विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दें. उन्होंने यह भी कहा कि यदि राहुल गांधी अपने दावों को प्रमाणित नहीं कर पाते तो लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशानुसार उन पर विशेषाधिकार संबंधी कार्यवाही हो. निचले सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए दुबे ने संसदीय प्रक्रियाओं से जुड़ी एक पुस्तक का हवाला देते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष ऐसा होना चाहिए जिसे संसदीय नियमों, देश, प्रधानमंत्री, देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के बारे में पूरी जानकारी हो.

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को सरकार को चेतावनी दी कि यदि वक्फ विधेयक को इसके मौजूदा स्वरूप में लाया गया, तो देश में सामाजिक अस्थिरता आएगी और पूरा मुस्लिम समुदाय इसे खारिज कर देगा. लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए ओवैसी ने कहा, 'मैं सरकार को आगाह कर रहा हूं कि अगर वक्फ विधेयक इसी स्वरूप में लाया गया तो देश में सामाजिक अस्थिरता आएगी. पूरा मुस्लिम समुदाय इसे खारिज कर देगा। कोई मुस्लिम संपत्ति नहीं बचेगी.' वक्फ (संशोधन) विधेयक का अध्ययन करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के सदस्य ओवैसी ने कहा कि वक्फ विधेयक को लाकर सरकार देश को 80 और 90 के दशक में लौटाना चाहती है.

राहुल गांधी ने सोमवार को सदन में चर्चा में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक देश के रूप में हम विनिर्माण में विफल रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि विनिर्माण का काम चीन की कंपनियों को दे दिया गया है। राहुल गांधी ने चीन के साथ सीमा के मुद्दे पर भी सरकार पर हमला बोला.