संसद में आज भी बजट पर चर्चा जारी है, लेकिन माहौल केवल आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं है. आज भी लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ और कुछ ही मिनटों में सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया.
बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण ने सियासत को और गर्मा दिया. उन्होंने राजनीति को मार्शल आर्ट से जोड़ते हुए कहा कि जैसे खेल में 'ग्रिप' और 'चोक' होती है, वैसे ही राजनीति में भी कई अदृश्य तकनीकें काम करती हैं- बस वे दिखाई नहीं देतीं.
इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की आपत्ति के बाद राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है. यदि मामला औपचारिक रूप से सदन में आता है और आगे बढ़ता है, तो यह राहुल गांधी के लिए संसदीय और कानूनी दोनों स्तरों पर चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यहां तक कि उनकी सांसदी पर भी संकट आ सकता है.
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विशेषाधिकार हनन क्या है?
सांसदों को उनके कार्य निष्पादन के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं. यदि कोई सदस्य, संस्था या व्यक्ति इन अधिकारों का उल्लंघन करता है या सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो इसे विशेषाधिकार हनन कहा जाता है.
राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं देगी भाजपा
लोकसभा में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच अब स्पष्ट हो गया है कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन (Privilege Motion) का नोटिस नहीं दिया जाएगा. हालांकि, बीजेपी उनके भाषण से आपत्तिजनक हिस्से हटाने को लेकर अब भी अड़ी हुई है. बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने राहुल गांधी द्वारा बजट चर्चा के दौरान कहे गए कुछ अंशों को रिकॉर्ड से हटाने (expungement) का औपचारिक नोटिस जारी किया है.
जन-विरोधी TRAP DEAL के खिलाफ हम डटकर खड़े हैं- खरगे
मल्लिकार्जुन खरगे ने X पर पोस्ट कर कहा, 'आज देश के सभी Trade Unions, किसान और मज़दूर- मोदी सरकार की Trade Deal, उनके लाए हुए Labour Laws और मनरेगा छीने जाने पर सड़कों पर हैं. करोड़ों मेहनतकश किसानों, मज़दूरों और श्रमिकों का भविष्य गिरवी रखने वाली जन-विरोधी TRAP DEAL के खिलाफ़ हम डटकर खड़े हैं.'
खरगे ने लिखा, 'विदेशी दबाव में आकर, मोदी सरकार ने देश के करोड़ों नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ किया है. 'अबकी बार, ट्रंप सरकार' कहने वालों ने भारत के देशहित को चोट पहुंचाया है, जिसका सबसे बड़ा विरोध हमारे कामगार, छोटे व्यापारी और आम जनमानस कर रहे हैं.'
आज देश के सभी Trade Unions, किसान और मज़दूर — मोदी सरकार की Trade Deal, उनके लाए हुए Labour Laws और मनरेगा छीने जाने पर सड़कों पर हैं।
— Mallikarjun Kharge (@kharge) February 12, 2026
करोड़ों मेहनतकश किसानों, मज़दूरों और श्रमिकों का भविष्य गिरवी रखने वाली जन-विरोधी TRAP DEAL के खिलाफ़ हम डटकर खड़े हैं।
विदेशी दबाव में आकर,… pic.twitter.com/wrPtSPm7RL
पीएम मोदी राज्यसभा में मौजूद
संसद में बजट पर चर्चा जारी है. पीएम मोदी राज्यसभा में मौजूद हैं.
राहुल गांधी आज प्रमाण नहीं देंगे तो विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएंगे- BJP MP संजय जायसवाल का वार
केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में अनुशासन और संसदीय प्रक्रिया पर बयान देते हुए बीजेपी सांसद और चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला.
जायसवाल ने कहा, 'अगर राहुल गांधी आज अपने दावों का प्रमाण नहीं देते, तो हम उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लेकर आएंगे.'
यह बयान उस समय आया जब राहुल गांधी द्वारा यूनियन बजट (11 फरवरी 2026) की चर्चा के दौरान कथित रूप से असंसदीय शब्दों और तथ्यहीन आरोपों के उपयोग को लेकर लोकसभा सचिवालय को शिकायत भेजी गई है.
रूल 380 के तहत नोटिस
लोकसभा की कार्यसूची और नियमावली के अनुसार, Rule 380 — Expungement of words के तहत राहुल गांधी के भाषण में बोले गए कुछ शब्दों और आरोपों को रिकॉर्ड से हटाने (expunge) के लिए नोटिस दिया गया है. सचिवालय में दाखिल इस नोटिस में कहा गया है कि राहुल गांधी ने:
- असंसदीय भाषा का उपयोग किया.
- तथ्यों पर आधारित न होने वाले आरोप लगाए.
- सदन की मर्यादा का उल्लंघन कियाय
इसलिए इन शब्दों को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की गई है.
लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
लोकसभा की आज की शुरुआत हंगामे के साथ हुई. हंगामे को देखते हुए कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित कर दी गई है. स्पीकर से राहुल गांधी की भी शिकायत की गई है.
राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने का नोटिस दिया है . निशिकांत दुबे का आरोप है कि राहुल गांधी बिना तथ्यों के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं.
संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन
भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन जारी है. विपक्षी सांसद 