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मॉनसून सेशन के पहले ही दिन विपक्षी एकता को लगेगा झटका! कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे DMK सांसद

तमिलनाडु में कांग्रेस और टीवीके के बीच गठबंधन के बाद DMK ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने सांसदों के लिए कांग्रेस से अलग बैठने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है.

मॉनसून सेशन के पहले ही दिन विपक्षी एकता को लगेगा झटका! कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे DMK सांसद
  • 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र
  • चार सप्ताह के सत्र में कुल 19 बैठकें निर्धारित हैं
  • कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है

नई द‍िल्‍ली:  संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले ही द‍िन वि‍पक्षी एकता को झटका लग सकता है. दरअसल, तमिलनाडु में कांग्रेस और टीवीके के बीच गठबंधन के बाद DMK ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने सांसदों के लिए कांग्रेस से अलग बैठने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है. ऐसे में इस बार संसद का गणित बदला हुआ नजर आ सकता है. माना जा रहा है कि NDA की संख्या बढ़ सकती है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन की ताकत घट सकती है. 

डीएमके और कांग्रेस के बीच बढ़ी दूरी के बीच डीएमके ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र ल‍िखा. इस पत्र में मांग की क‍ि डीएमके के सांसदों के लिए कांग्रेस से अलग बैठने की व्यवस्था की जाए. ऐसे में लगभग साफ है क‍ि 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र के दौरान डीएमके के सांसद कांग्रस के साथ नहीं बैठेंगे. उधर, टीएमसी में आंतरिक मतभेद और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना से सांसदों के अलग होने का असर संसद की संरचना पर पड़ सकता है. 

कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा. इस चार सप्ताह के सत्र में कुल 19 बैठकें निर्धारित हैं. सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है. इनमें महिलाओं के आरक्षण और परिसीमन से संबंधित 131वां संविधान संशोधन विधेयक को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है. सरकार 130वां संविधान संशोधन विधेयक भी पेश कर सकती है. इस प्रस्तावित विधेयक के तहत गंभीर अपराधों के मामलों में यदि कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत या गिरफ्तारी में रहता है, तो उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा. 

'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक संसद में क‍िए जा सकते हैं पेश

इसके अलावा 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक, एफसीआरए संशोधन विधेयक, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, एंटी-डोपिंग विधेयक, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने संबंधी अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाला विधेयक तथा कॉरपोरेट कानून, सिक्योरिटीज मार्केट कोड और कोड ऑन वेजेज (केंद्रीय नियम) से जुड़े विधेयक भी संसद में पेश किए जा सकते हैं. 

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