उमर अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल में जिन चेहरों को जगह मिलने की संभावना, उनके बारे में जानें

जम्मू कश्मीर में आज उमर अबदुल्ला सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं. तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के 2019 में निरस्त होने के बाद पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद उमर अब्दुल्ला सीएम पद की शपथ लेंगे. उमर अब्दुल्ला के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तैयारियां पूरी हो गई हैं.

कैबिनेट में किन्हें जगह मिलने की संभावना

जम्मू संभाग के राजौरी जिले के नौशेरा निर्वाचन क्षेत्र से एनसी विधायक सुरिंदर चौधरी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं. उन्होंने नौशेरा निर्वाचन क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना को हराया है. कैबिनेट में नेकां सदस्य सकीना इटू के भी शामिल होने की संभावना है, जिन्होंने कुलगाम जिले की डी. एच. पोरा सीट से चुनाव जीता है. वह अतीत में फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकारों में मंत्री के रूप में कार्य कर चुकी हैं. दो और मंत्री, जिनमें से ज्यादातर नेकां के नए चेहरे होंगे.

सुरक्षा के भी बेहद कड़े बंदोबस्त

शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पूर्वाह्न 11:30 बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. अधिकारियों ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह स्थल के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इस कार्यक्रम में कई अति विशिष्ट हस्तियां (वीवीआईपी) शामिल होंगी। हम कार्यक्रम का सुचारू संचालन सुनिश्चित करेंगे.

शपथ समारोह के लिए गठबंधन दलों को निमंत्रण

शपथ समारोह में शामिल होने के लिए ‘इंडिया' गठबंधन के घटकों को निमंत्रण भेजा गया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के कश्मीर प्रांतीय अध्यक्ष नासिर असलम वानी ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि समारोह में कौन-कौन शामिल होंगे. उन्होंने कहा, ‘‘वीवीआईपी मेहमानों द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद आज शाम को स्थिति स्पष्ट होगी.'' सिन्हा ने सोमवार को नेकां के उपाध्यक्ष उमर को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया. उप राज्यपाल ने यह न्योता केंद्र शासित प्रदेश से केंद्र द्वारा राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के एक दिन बाद दिया गया.