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पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हो, AITUC ने PM नरेंद्र मोदी से की मांग
एटक ने प्रधान मंत्री से मांग की है कि वे गैर-अंशदायी पेंशन योजना की बहाली के लिए सरकारी कर्मचारियों की सबसे वास्तविक मांग को स्वीकार करें और आवश्यक वस्तुओं की अनियंत्रित मूल्य वृद्धि और आज के मानक की आवश्यकता को देखते हुए तुरंत 8 वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करें.
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मोदी सरकार के खिलाफ मजदूर संगठनों का हल्ला बोल, 23 सितंबर को देशभर में प्रदर्शन
सरकारी कर्मचारियों के प्री-मैच्योर रिटायरमेंट की नीति और आर्थिक सुधार के फैसलों के खिलाफ मजदूर संगठन सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं. 30 साल से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद जनहित में रिटायर करने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो रहा है. इस मसले पर देश के बड़े मजदूर संगठन लामबंद हो गए हैं. उनकी मांग है कि सरकार इस फैसले को तत्काल वापस ले.
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Bharat Bandh: यूनियनों की हड़ताल का राहुल गांधी ने किया समर्थन, मोदी सरकार पर साधा निशाना
मोदी सरकार के विनिवेश, निजीकरण और श्रम सुधार नीतियों के खिलाफ 10 केंद्रीय व्यापार संघ ने बुधवार को देशव्यापी आम हड़ताल का अह्वान किया है. सीपीएम से जुड़े CITU ने दावा किया था कि इस देशव्यापी हड़ताल में करीब 25 करोड़ कर्मचारी हिस्सा लेंगे. इसमें INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF, UTUC के साथ-साथ क्षेत्रीय स्वतंत्र महासंघों और संघों के कार्यकर्ता आम हड़ताल में भाग लेंगे.
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मोदी सरकार की इन नीतियों के खिलाफ देशभर में 10 ट्रेड यूनियनों की हड़ताल, प्रभावित हो सकतीं हैं बैंक सेवाएं
मोदी सरकार के विनिवेश, निजीकरण और श्रम सुधार नीतियों के खिलाफ 10 केंद्रीय व्यापार संघ बुधवार को देशव्यापी आम हड़ताल करेंगे. सीपीएम से जुड़े CITU ने दावा किया है कि इस देशव्यापी हड़ताल में करीब 25 करोड़ कर्मचारी हिस्सा लेंगे. इसमें INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF, UTUC के साथ-साथ क्षेत्रीय स्वतंत्र महासंघों और संघों के कार्यकर्ता आम हड़ताल में भाग लेंगे.
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जल्द मिल सकती है खुशखबरी! 5 साल से पहले जॉब छोड़ने पर नहीं होगा ग्रेच्युटी का नुकसान
नौकरीपेशा लोगों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है. हो सकता है कि 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर ग्रैच्युटी के पैसों का नुकसान हो. हो सकता है कि प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) की तरह ग्रैच्युटी का पैसा भी ट्रांसफर कर दिया जाए. वर्तमान नियम के अनुसार ग्रैच्युटी का पैसा पाने के लिए कंपनी में कम से कम 5 साल काम करना अनिवार्य है.
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ट्रेड यूनियनों की शुक्रवार को हड़ताल, पीएम मोदी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग
ट्रेड यूनियनों ने शुक्रवार को प्रस्तावित अपनी हड़ताल रद्द करने से इनकार कर दिया है. इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई.
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2 सितंबर को देश भर में मजदूर यूनियनों की हड़ताल
तीन घंटे तक चली बैठक के बाद आखिरकार सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन के नेताओं ने 2 सितंबर को देशभर में एक दिन की हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगा दी।
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मजदूर संगठनों की देशव्यापी हड़ताल पर फैसला शुक्रवार को
दो सितंबर को मजदूर संगठनों ने देश भर में हड़ताल का नोटिस दे रखा है। हालांकि सरकार उन्हें रोकने की कोशिश में है, लेकिन दो दिन चली बातचीत कारगर नहीं हो पाई है। फिलहाल अंतिम फैसला शुक्रवार शाम को सभी संगठनों के नेताओं की अहम बैठक में लिया जाएगा।
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पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हो, AITUC ने PM नरेंद्र मोदी से की मांग
एटक ने प्रधान मंत्री से मांग की है कि वे गैर-अंशदायी पेंशन योजना की बहाली के लिए सरकारी कर्मचारियों की सबसे वास्तविक मांग को स्वीकार करें और आवश्यक वस्तुओं की अनियंत्रित मूल्य वृद्धि और आज के मानक की आवश्यकता को देखते हुए तुरंत 8 वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करें.
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सरकारी कर्मचारियों के प्री-मैच्योर रिटायरमेंट की नीति और आर्थिक सुधार के फैसलों के खिलाफ मजदूर संगठन सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं. 30 साल से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद जनहित में रिटायर करने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध तेज हो रहा है. इस मसले पर देश के बड़े मजदूर संगठन लामबंद हो गए हैं. उनकी मांग है कि सरकार इस फैसले को तत्काल वापस ले.
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मोदी सरकार के विनिवेश, निजीकरण और श्रम सुधार नीतियों के खिलाफ 10 केंद्रीय व्यापार संघ ने बुधवार को देशव्यापी आम हड़ताल का अह्वान किया है. सीपीएम से जुड़े CITU ने दावा किया था कि इस देशव्यापी हड़ताल में करीब 25 करोड़ कर्मचारी हिस्सा लेंगे. इसमें INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF, UTUC के साथ-साथ क्षेत्रीय स्वतंत्र महासंघों और संघों के कार्यकर्ता आम हड़ताल में भाग लेंगे.
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मोदी सरकार की इन नीतियों के खिलाफ देशभर में 10 ट्रेड यूनियनों की हड़ताल, प्रभावित हो सकतीं हैं बैंक सेवाएं
मोदी सरकार के विनिवेश, निजीकरण और श्रम सुधार नीतियों के खिलाफ 10 केंद्रीय व्यापार संघ बुधवार को देशव्यापी आम हड़ताल करेंगे. सीपीएम से जुड़े CITU ने दावा किया है कि इस देशव्यापी हड़ताल में करीब 25 करोड़ कर्मचारी हिस्सा लेंगे. इसमें INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF, UTUC के साथ-साथ क्षेत्रीय स्वतंत्र महासंघों और संघों के कार्यकर्ता आम हड़ताल में भाग लेंगे.
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जल्द मिल सकती है खुशखबरी! 5 साल से पहले जॉब छोड़ने पर नहीं होगा ग्रेच्युटी का नुकसान
नौकरीपेशा लोगों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है. हो सकता है कि 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर ग्रैच्युटी के पैसों का नुकसान हो. हो सकता है कि प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) की तरह ग्रैच्युटी का पैसा भी ट्रांसफर कर दिया जाए. वर्तमान नियम के अनुसार ग्रैच्युटी का पैसा पाने के लिए कंपनी में कम से कम 5 साल काम करना अनिवार्य है.
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ट्रेड यूनियनों की शुक्रवार को हड़ताल, पीएम मोदी ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग
ट्रेड यूनियनों ने शुक्रवार को प्रस्तावित अपनी हड़ताल रद्द करने से इनकार कर दिया है. इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई.
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2 सितंबर को देश भर में मजदूर यूनियनों की हड़ताल
तीन घंटे तक चली बैठक के बाद आखिरकार सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन के नेताओं ने 2 सितंबर को देशभर में एक दिन की हड़ताल पर जाने के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगा दी।
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मजदूर संगठनों की देशव्यापी हड़ताल पर फैसला शुक्रवार को
दो सितंबर को मजदूर संगठनों ने देश भर में हड़ताल का नोटिस दे रखा है। हालांकि सरकार उन्हें रोकने की कोशिश में है, लेकिन दो दिन चली बातचीत कारगर नहीं हो पाई है। फिलहाल अंतिम फैसला शुक्रवार शाम को सभी संगठनों के नेताओं की अहम बैठक में लिया जाएगा।
