अब डाकघरों में भी मिलेंगी बीएसएनएल की सिम, रिचार्ज का ले पाएंगे फायदा

BSNLऔर डाक विभाग ने सिम कार्ड की बिक्री और मोबाइल रिचार्ज सेवाओं का देशभर में विस्तार करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है. इस समझौते के तहत, डाक विभाग देश भर में BSNL सिम कार्ड और मोबाइल रिचार्ज सेवाओं की बिक्री के लिए अपने 1.65 लाख से अधिक डाकघरों के डाक नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा.

पॉइंट्स ऑफ सेल के रूप में करेंगे काम

इस समझौते के तहत डाकघर BSNL मोबाइल सिम की बिक्री और मोबाइल रिचार्ज के लिए पॉइंट्स ऑफ सेल के रूप में कार्य करेंगे. BSNL सिम स्टॉक और प्रशिक्षण सेवायें उपलब्ध कराएगा जबकि डाक विभाग BSNL के लिए नए ग्राहकों को जोड़ेगा और सुरक्षित तरीके से लेनदेन की सुविधा प्रदान करेगा.

संचार मंत्रालय के अधीन आने वाले डाक विभाग और BSNL ने बुधवार को दिल्ली में BSNL की मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच को पूरे भारत में विस्तारित करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं. इस MoU पर डाक विभाग की ओर से महाप्रबंधक मनीषा बंसल बादल और BSNL के प्रधान महाप्रबंधक दीपक गर्ग ने हस्ताक्षर किए.

संचार मंत्रालय के मुताबिक,

"भारतीय डाक की व्यापक पहुँच देश के लगभग हर गाँव और कस्बे तक है. बीएसएनएल के लिए शहरी और ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए यह एक शक्तिशाली चैनल के रूप में काम करेगी. इस पहल का उद्देश्य बीएसएनएल की दूरसंचार सेवाओं को और अधिक सुलभ और किफ़ायती बनाना है. खासकर देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए, जिन्हें अक्सर सीमित कनेक्टिविटी की समस्या से जूझना पड़ता है."

सरकार को उम्मीद है कि डाकघरों को सेवा केंद्रों (service points) के रूप में सक्षम बनाकर, यह समझौता ग्रामीण परिवारों को मोबाइल सेवाओं से सशक्त बनाने और डिजिटल इंडिया, वित्तीय समावेशन और सामाजिक-आर्थिक विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा.  

देशभर में लागू करने से पहले इस प्लान को असम में लागू किया गया, जहां इसके अच्छे नतीजे सामने आए.

डाक विभाग की महाप्रबंधक मनीषा बंसल बादल ने समझौते के बाद कहा,

"यह साझेदारी भारतीय डाक की विश्वसनीय पहुँच को BSNL की दूरसंचार विशेषज्ञता के साथ जोड़ती है ताकि प्रत्येक नागरिक को किफायती और सुलभ कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके".

BSNL के प्रधान महाप्रबंधक दीपक गर्ग ने कहा,

"इससे नागरिक—विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में—अपने निकटतम डाकघर में आसानी से मोबाइल सेवाएँ प्राप्त कर सकेंगे".

यह समझौता 17.09.2025 से एक साल के लिए प्रभावी है और बाद में इसका नवीकरण किया जा सकता है.