सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले नहीं गिराई जाएगी आदर्श सोसाइटी बिल्डिंग

नई दिल्ली: मुंबई के चर्चित आदर्श सोसाइटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह एक हफ्ते में आदर्श बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले ले। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसला आने तक आदर्श इमारत केंद्र सरकार की निगरानी में रहे। केंद्र ही इमारत की सुरक्षा का इंतज़ाम करे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदर्श सोसाइटी को परिसर की देखरेख करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आदर्श सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के इसी साल 29 अप्रैल के फ़ैसले को चुनौती दी थी। बॉम्बे हाइकोर्ट ने अपने फ़ैसले में आदर्श सोसाइटी की इमारत को गिराने के आदेश दिए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने आदर्श को हेंडओवर करने के लिए 5 अगस्त तक का टाइम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को हेंडओवर करने की निगरानी करने और सोसाइटी के कागजात वहां से निकालने की निगरानी का जिम्मा सौंपा है।

क्या है आदर्श मामला?

• मुंबई के कोलाबा में 31 मंज़िल की इमारत
• सेना से जुड़े लोगों और युद्ध विधवाओं के लिए इमारत
• इमारत में अवैध तौर पर कई वीआईपी को मिले फ़्लैट
• 2010 में सामने आया मामला
• तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को देना पड़ा इस्तीफ़ा
• हर मंज़िल पर तीन फ़्लैट हैं, दो लिफ़्ट हैं
• फ़्लैट में एंट्री लेते ही लिविंग रूम है
• लिविंग रूम से समंदर दिखाई देता है
• 750 स्क्वायर फ़ीट का है फ़्लैट
• फिलहाल फ्लैट की कीमत 5-7 करोड़ के बीच
• 3,200 रुपये स्क्वायर फीट में बिके थे फ्लैट
• 80 लाख से एक करोड़ के बीच में बिके थे फ़्लैट
• 3,800 स्क्वायर मीटर में बनी है सोसायटी
• सोसायटी में 31 मंज़िल और 103 फ्लैट
• फ्लैटों का काम करीब-करीब पूरा हो चुका है
• बिजली-पानी की सप्लाई कोर्ट के आदेश के बाद कटी
• झुग्गियों से घिरा हुई है आदर्श सोसायटी
• कोलाबा और कफ परेड के बीच का इलाका