केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तो नये मतदाता भारत के निर्माण को परिभाषित करेंगे और उसमें योगदान देंगे. सिंह ने यहां नये और युवा मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में 18 से 30 साल आयुवर्ग के करीब 5.5 करोड़ महिला और पुरुष हैं जो राज्य में कुल मतदाताओं का करीब 37 प्रतिशत हैं. कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा, ‘‘2047 में नये मतदाता भारत को परिभाषित करेंगे और अपने युवाकाल वाले इन वर्षों में उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप शताब्दी भारत के निर्माण में योगदान का विशेष अवसर है.''
उन्होंने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के हर नुक्कड़ और कोने में ‘युवा विजय संकल्प रैली' निकालने की योजना बना रही हैं ताकि ‘डबल इंजन वाली सरकार' की विकास पहलों और उपलब्धियों के बारे में युवाओं को जागरुक किया जा सके. सिंह ने युवाओं से कहा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी सेवाओं में 10 लाख लोगों की भर्ती के लिए ‘रोजगार मेला' शुरू किया था और कार्यक्रम में 75000 से अधिक नवनियुक्त लोगों को नियुक्ति पत्र दिये गये.
मंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में 10 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य मिशन मोड में पूरा किया जाएगा. कार्मिक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार उन्होंने युवाओं से अपील की कि स्टार्टअप और अन्य नवोन्मेषी उद्यमों के माध्यम से आजीविका के अन्य विकल्पों पर भी विचार करें क्योंकि किसी भी देश के लिए सभी अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी देना असंभव है. कृषि, निजी क्षेत्र और एमएसएमई जैसे सबसे अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों पर प्रधानमंत्री के ध्यान केंद्रित करने का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को देश के उद्योगों की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षित करने का एक बड़ा अभियान चल रहा है और पूरे देश में अब तक 1.25 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है.
बयान के अनुसार केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ड्रोन नीति को उदार बनाने, अंतरिक्ष नीति को खोलने और मुद्रा योजना के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के ऋण जैसी पहलों ने युवाओं के लिए नए अवसर खोले हैं. सिंह ने कहा, 2019 के चुनावों में, 13.3 करोड़ युवा वयस्कों को मतदान करने का अवसर मिला और उनमें से 7 करोड़ युवा पुरुष तथा 6.3 करोड़ युवा महिलाएं थीं तथा उनमें से 72 प्रतिशत से अधिक भारत के गांवों में रहने वाले थे. उन्होंने कहा कि यह संख्या 2024 तक 14 करोड़ को छू सकती है और यह भारत का जनसांख्यिकीय लाभ है जिसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए.
जितेंद्र सिंह ने युवाओं और प्रशासन को यह भी याद दिलाया कि भारत के निर्वाचन आयोग ने इस साल जुलाई में घोषणा की थी कि 17 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अब मतदाता सूची में नामांकित होने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए अठारह वर्ष की मतदान आयु तक प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है. आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तकनीक आधारित समाधान तैयार करें ताकि संबंधित युवा बाद की तीन पात्र तिथियों - 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से भी अपने अग्रिम आवेदन दाखिल कर सकें, न कि केवल 1 जनवरी से.
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