'अच्छे काम को भगवान का आशीर्वाद', 'महाकुंभ' पर 'एनडीटीवी कॉन्‍क्‍लेव' में बोले महाराष्ट्र के मंत्री प्रभात कुमार लोढ़ा

देश के बड़े आयोजन 'महाकुंभ' पर 'एनडीटीवी कॉन्‍क्‍लेव' में महाराष्ट्र सरकार में स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मंत्री  प्रभात कुमार लोढ़ा (Prabhat Kumar Lodha On Mahakumbh Conclave) ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अपने विचार साझा किए. कुंभ जैसे आयोजन के बाद केंद्र या राज्य की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पढ़ता है? इस साल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में महाकुंभ को लेकर उत्सुकता है. लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं.इस कुंभ में महाराष्ट्र के लोगों का भी इनवॉल्वमेंट है. वास्तव में आस्था एक बहुत बड़ा धार्मिक विषय है. इकॉनमिक इसका बहुत छोटा बाइप्रोडक्ट है.

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महाकुंभ में रोजगार पर क्या बोले महाराष्ट्र के मंत्री?

जब महाकुंभ की तैयारी की जाती है तब उसमें इनकम के बारे में नहीं सोचा जाता है. उसमें लोगों की सुविधा और धार्मिक रीति-रिवाजों का जतन कैसे होगा इस बारे में सोचा जाता है. भारत में हजारों साल से प्रमुख स्थान पर संतों को बिठाया जाता है.हम सब रामचरित मानस के भीतर पढ़ते और देखते आए हैं कि राजा भी अपने बच्चों को शिक्षा के लिए ऋषियों के पास भेजते थे.ऋषियों के आने पर राजा खुद खड़े हो जाते थे. वैसी की परंपरा के तहत महाकुंभ में पूरे देश के संत, सन्यासी, ऋषि-मुनि आ रहे हैं. ऐसे समय में उनकी सेवा करते हुए और उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए कुंभ के पीछे के धार्मिक विषयों को महत्व दिया जा रहा है.

किसे मिलेगा महाकुंभ का फायदा?

महाकुंभ जब खत्म होगा तो याद के रूप में सिर्फ अपनी छाप ही नहीं छोड़कर जाएगा बल्कि धार्मिक उत्थान या धार्मिक रीति-रिवाजों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम भी करेगा. जहां तक इकॉनमिक रिवाइवल का सवाल है तो हर अच्छे काम को भगवान खुद अपना आशीर्वाद देते हैं.ये तो भगवान की सीधी सेवा का काम है. तो भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा.

महाकुंभ से यूपी ही नहीं पूरे देश को फायदा

प्रभात कुमार लोढ़ा ने कहा कि पीएम मोदी के मन में पुराने के साथ ही नूतन धार्मिक संसाधनों के साथ ही इकॉनमी के विकास की बात रहती है. एक तरफ जहां धर्म का पालन हो और दूसरी तरफ रोजगार भी मिले, ये अद्भुद मिलन पीएम मोदी की सोच में रहता है. इसका फायदा इस महाकुंभ में उत्तर प्रदेश और प्रयागराज ही नहीं पूरे भारत को होगा.