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21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र, कई अहम बिलों पर चर्चा की है उम्मीद

केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने बताया कि मानसून सत्र कब से कब तक चलेगा. 23 दिन तक संसद में अहम बिलों और मुद्दों पर चर्चा होगी.

21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र, कई अहम बिलों पर चर्चा की है उम्मीद
संसद के मानसून सत्र की तारीख आई सामने.
नई दिल्ली:

संसद का मानसून सत्र कब से कब तक चलेगा, इसकी तारीख सामने आ गई है. केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू ने बताया कि मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा. मतलब ये कि 23 दिन तक संसद में अहम बिलों और मुद्दों पर चर्चा होगी.संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि सरकार ने संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त 2025 तक चलाने का निर्णय लिया है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार सभी मुद्दों पर संसद के नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार है. 

तीन महीने से ज्यादा के अंतराल के बाद संसद के दोनों सदन 21 जुलाई को शुरू होंगे. बता दें कि संसद का बजट सत्र इस साल 31 जनवरी को शुरू हुआ था. दोनों सदनों को 4 अप्रैल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था.

21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "हमने संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई को बुलाने का फैसला किया है और यह 12 अगस्त तक चलेगा. संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने तारीख तय कर ली है और हम दोनों सदनों को बुलाने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजेंगे."

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर उन्होंने कहा, 'इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के संबंध में मैंने राजनीतिक दलों के साथ चर्चा शुरू कर दी है. अधिकांश प्रमुख राजनीतिक दलों को पहले ही बता दिया गया है और हमने एक सहयोगात्मक प्रयास की मांग की है, जहां सभी राजनीतिक दल एक साथ आएं और संयुक्त रूप से प्रस्ताव पेश करें.'

जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आ सकता है महाभियोग प्रस्ताव

इससे पहले भारत सरकार के सूत्रों ने जानकारी दी थी कि संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है.

केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र की तारीख का ऐलान ऐसे वक्त में किया है, जब विपक्ष की ओर से लगातार पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है.

इनपुट- भाषा के साथ

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