- मेटा के ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कपलान ने PM मोदी की पोस्ट हटाने की गलती के लिए माफी मांगी
- मेटा की टीम ने केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और IT सचिव एस. कृष्णन से मुलाकात की
- कंपनी ने बच्चों के यौन शोषण और डीपफेक कंटेंट की मॉडरेशन में हुई चूक को स्वीकार किया है
प्रधानमंत्री की पोस्ट हटाने वाले मामले में मेटा ने माफी मांग ली है. मेटा के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कपलान ने कहा है कि पीएम मोदी की पोस्ट को रोकने वाली गलती के लिए मैंने मेटा की ओर से मंत्री से माफी मांगी है.
मेटा के ग्लोबल अफेयर्स हेड जोएल कपलान के नेतृत्व में कंपनी की एक टीम ने केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की. इससे पहले टीम ने IT सचिव एस. कृष्णन के साथ भी बैठक की.
चाइल्ड कंटेंट को लेकर भी मांगी माफी
सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ी कुछ कमियों को स्वीकार किया. कंपनी ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट और डीपफेक से निपटने में हुई चूक को भी माना. इसके अलावा मेटा अधिकारियों ने यह भी स्वीकार किया कि 'कुछ खास तरह के कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम खर्च की गई थी.' हालांकि इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई.
PM मोदी की पोस्ट हटाने पर उठा था विवाद
यह मामला तब सामने आया था जब 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फेसबुक पोस्ट कुछ समय के लिए हटा दी गई थी. इस पोस्ट में उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया था.
यह वीडियो पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था और बाद में फेसबुक पर शेयर किया गया. विवाद बढ़ने के बाद मेटा ने पोस्ट को बहाल कर दिया और कहा कि AI आधारित ऑटोमैटिक कंटेंट फिल्टर की तकनीकी गलती के कारण पोस्ट हट गई थी.
सरकार ने मेटा से पूछे कई सवाल
सरकारी सूत्रों के अनुसार, बैठक में केंद्र सरकार ने मेटा से बच्चों के यौन शोषण वाले कंटेंट, डीपफेक, वेरिफाइड अकाउंट्स की सुरक्षा, एल्गोरिदम में संभावित पक्षपात और भारतीय कानूनों के पालन जैसे मुद्दों पर जवाब मांगा. सरकार ने कंपनी से यह भी कहा कि वह खुद को पूरी तरह निष्पक्ष 'इंटरमीडियरी' नहीं बता सकती, क्योंकि उसके एल्गोरिदम यह तय करते हैं कि किस यूजर को कौन-सा कंटेंट दिखाया जाए या सुझाया जाए. सरकार का तर्क था कि यदि कोई प्लेटफॉर्म सक्रिय रूप से कंटेंट की पहुंच तय करता है, तो उसे केवल थर्ड-पार्टी कंटेंट होस्ट करने वाला मंच नहीं माना जा सकता.
संसदीय समिति ने भी उठाया मुद्दा
बुधवार को संसद की एक स्थायी समिति ने भी प्रधानमंत्री की फेसबुक पोस्ट हटाए जाने के मामले में मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की. समिति ने पत्र भेजकर कहा कि अगर तीन दिनों के भीतर माफी नहीं मांगी गई, तो कंपनी को मिलने वाली कुछ कानूनी छूट और सुरक्षा पर पुनर्विचार किया जा सकता है. सरकार का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक तकनीकी गलती तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े सवाल भी उठते हैं.
यह भी पढ़ें: मेटा ने माना आपत्तिजनक चाइल्ड कंटेंट के लिए मिला मोटा पैसा, चीफ मार्क जकरबर्ग ने मांगी माफी
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
