मणिपुर में हिंसा का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. आदिवासियों की सुरक्षा सेना से कराने की मांग की है. कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार किया है. कोर्ट ने कहा कि ये मामला गंभीर है और पूरी तरह से कानून- व्यवस्था से जुड़ा है. फिलहाल सेना के दखल आदि पर अदालत को आदेश जारी नहीं करना चाहिए. कोर्ट 3 जुलाई को सुनवाई करेगा.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश कॉलिन गोंजाल्विस ने अदालत को बताया कि 70 आदिवासियों की हत्या हो चुकी है. सरकार किसी भी तरह से हिंसा को रोकने में नाकाम रही है जबकि सरकार की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया था कि वो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखेगी. अदालत को आदिवासियों की सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती के आदेश देने चाहिए. वहीं केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये कानून- व्यवस्था का मामला है. पहले भी अदालत ने ऐसी ही अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया था. फिलहाल एजेंसियों को काम करने दिया जाना चाहिए.
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