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TMC, कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में 5 सीट देने को हुई तैयार, जल्द सीट बंटवारे पर हो सकती है घोषणा

पश्चिम बंगाल में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस की आलाकमान खुद ममता बनर्जी से बातचीत कर रहे है. पश्चिम बंगाल में सीटों के बदले ममता बनर्जी असम में 2 और मेघालय में 1 सीट देने की मांग कर रही है.

TMC, कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में 5 सीट देने को हुई तैयार, जल्द सीट बंटवारे पर हो सकती है घोषणा
हालांकि, अभी भी कांग्रेस एक और सीट बढ़ाने की मांग करते हुए पश्चिम बंगाल में कुल 6 सीटें चाह रही है.
नई दिल्ली:

तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग का फॉर्मुला लगभग फाइन हो गया है. जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी, कांग्रेस को पश्चिम बंगाल की 42 में से 5 सीट देने के लिए तैयार है. बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस के सामने केवल 2 सीटों का प्रस्ताव रखा था. सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने मालदा से 2 सीटें, मुरशीदाबाद, रायगंज और दार्जलिंग के साथ-साथ पुरुलिया से भी सीट की मांग की है. 

हालांकि, अभी भी कांग्रेस एक और सीट बढ़ाने की मांग करते हुए कुल 6 सीटें चाह रही है. सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस की आलाकमान खुद ममता बनर्जी से बातचीत कर रहे है. पश्चिम बंगाल में सीटों के बदले ममता बनर्जी असम में 2 और मेघालय में 1 सीट देने की मांग कर रही है. सूत्रों का कहना है कि आम सहमति बनते ही सीटों की घोषणा की जाएगी. 

ममता बनर्जी ने मालदा में इस महीने की शुरुआत में एक बैठक में कहा था, "मैंने कांग्रेस से कहा, ''आपके पास यहां एक भी विधायक नहीं है, मैं दो एमपी सीटों की पेशकश कर रही हूं और हम उन दोनों सीटों पर आपकी जीत सुनिश्चित करेंगे''. लेकिन उन्होंने इसे मना कर दिया और कहा कि ''हम और सीटें चाहते हैं''. इस पर मैंने कहा कि ''अब मैं आपको एक भी सीट नहीं दूंगी''."

फिर उन्होंने कहा कि वह इंडिया ब्लॉक की अपनी सदस्यता को रोक रही हैं और चुनाव के बाद परिणाम के आधार पर फैसला लेंगी. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पश्चिम बंगाल में उन सीटों की मांग कर रही हैं, जो सीटें वर्तमान में बीजेपी के पास है - उनमें से एक बीजेपी के गढ़ उत्तर बंगाल में है. पार्टी सूत्रों ने संकेत दिया कि सार्वजनिक तौर पर अपने रुख के बावजूद, तृणमूल को वास्तव में उत्तर बंगाल की सीटें वापस जीतने की उम्मीद नहीं है. पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस अपने केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप से ठंडे बस्ते में पड़े सौदों को तेजी से अंतिम रूप दे रही है.

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