किसान कर्ज माफी, अजित पवार स्मारक, लाडकी बहन योजना... महाराष्ट्र के बजट की 10 बड़ी बातें

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में 2026-27 के लिए 7,69,467 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है. 'विकसित महाराष्ट्र 2047' के विजन को ध्यान में रखते हुए पेश इस बजट में खेती, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर पर भी काफी जोर है. सरकार ने हर किसान का 2 लाख रुपए तक का बकाया फसल लोन माफ करने, लाडकी बहन योजना जारी रखने और दिवंगत अजित पवार के सम्मान में स्मारक बनाने का भी ऐलान किया है. जानिए, सीएम फडणवीस के 1 घंटे 24 मिनट के बजट भाषण की 10 सबसे बड़ी बातें- 

1. मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य का लक्ष्य साल 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी और 2047 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाना है. उन्होंने 'विकसित महाराष्ट्र 2047' के लिए रोडमैप भी बताया, जिसमें खेती, हेल्थकेयर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस पर फोकस है. महाराष्ट्र के बजट में 40,552 करोड़ रुपए के रेवेन्यू घाटे और 1,50,491 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान है. सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए 6,56,651 करोड़ रुपए के रेवेन्यू खर्च के मुकाबले 6,16,099 करोड़ रुपए की रेवेन्यू रिसीट का अनुमान लगाया है.
2. सीएम फडणवीस ने कहा कि सरकार रेवेन्यू घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 1 प्रतिशत से नीचे और राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत से नीचे रखने में कामयाब रही है. 2025-26 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, रेवेन्यू रिसीट 6,01,789 करोड़ रुपए आंकी गई है, जो 5,60,964 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से ज्यादा है. इस साल रेवेन्यू खर्च 7,55,920 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जबकि बजट अनुमान 7,00,020 करोड़ रुपए है.
3. मुख्यमंत्री ने बजट के दौरान की पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर किसान लोन माफी स्कीम की घोषणा की. इस योजना के तहत 3 सितंबर 2025 तक हर किसान का 2 लाख रुपए तक का बकाया फसल लोन माफ किया जाएगा. सरकार ने 7.5 हॉर्स पवर तक के पानी के पंप चलाने वाले किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए 20 हजार करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया है. 
4. इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार ने महाराष्ट्र को सीमलेस मल्टीमॉडल हब में बदलने का प्रस्ताव दिया. राज्य की योजना 2047 तक 1,200 किमी मेट्रो रेल नेटवर्क और 6,000 किमी से ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने की है. मुंबई-पुणे हाईस्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) कॉरिडोर के लिए डेडिकेटेड फंडिंग और तेजी से काम का भी प्रस्ताव दिया गया है. बजट में राज्य की राजधानी मुंबई में भीड़भाड़ कम करने का भी जिक्र है. बताया गया कि सेवरी-वर्ली कनेक्टर सितंबर 2026 तक पूरा होने वाला है, जबकि साउथ मुंबई को 2028 तक समृद्धि एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा. सरकार मुंबई और पुणे के बीच ट्रैफिक आसान बनाने के लिए अंडरग्राउंड टनल बनाने की भी योजना बना रही है.
5. राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने वडाला में 130 एकड़ जमीन पर स्टार्टअप एंड इनोवेशन सेंटर बनाने की घोषणा की है. माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) को शुरू से आखिर तक समर्थन देने के लिए नया कमिश्नरेट भी बनाया जाएगा. मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, पुणे और नागपुर को अगले पांच सालों में 5 हजार करोड़ रुपए के कुल इन्वेस्टमेंट के साथ बड़े ग्रोथ हब के तौर पर विकसित किया जाएगा.
6. राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने वडाला में 130 एकड़ जमीन पर स्टार्टअप एंड इनोवेशन सेंटर बनाने की घोषणा की है. माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) को शुरू से आखिर तक समर्थन देने के लिए नया कमिश्नरेट भी बनाया जाएगा. मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, पुणे और नागपुर को अगले पांच सालों में 5 हजार करोड़ रुपए के कुल इन्वेस्टमेंट के साथ बड़े ग्रोथ हब के तौर पर विकसित किया जाएगा.
7. सोशल वेलफेयर को लेकर सीएम फडणवीस ने कहा कि फ्लैगशिप लाडकी बहन योजना जरूरी फंडिंग के साथ जारी रहेगी, हालांकि वित्तीय अनुशासन पक्का करने और असली लाभार्थी को फायदा पहुंचाने के लिए वेरिफिकेशन का प्रावधान किया गया है.
8. फडणवीस ने कहा कि राज्य के 1,000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को कंक्रीट से बनी सड़कों के जरिये जोड़ा जाएगा. ग्रामीण इलाकों में घरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 33,410 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें अब रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन जरूरी होंगे. इसके अलावा राज्य की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को डीसेंट्रलाइज करने के लिए विदर्भ रीजन के रामटेक में एक नई फिल्म सिटी डेवलप की जाएगी.
9. महाराष्ट्र के बजट में पुराने वाहनों को कबाड़ (स्क्रैप) करने वाले खरीदारों के लिए मोटर वाहन कर में छूट का प्रस्ताव किया गया है. बीएस-4 और उससे ऊपर वाले पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नया वाहन खरीदने पर टैक्स में 16 प्रतिशत की छूट मिलेगी, वहीं बीएस-3 और उससे नीचे मानक वाले वाहनों पर 30 पर्सेंट छूट दी जाएगी. इसके अलावा बीएस-4 और उससे नीचे श्रेणी के निजी वाहनों पर पर्यावरण कर दोगुना करने का भी प्रस्ताव रखा है.  
10. फडणवीस ने अपने बजट भाषण में राज्य के दिवंगत वित्त मंत्री अजित पवार को याद करते हुए कहा कि उनके सम्मान में एक उपयुक्त स्मारक बनाया जाएगा. पवार के निधन के बाद से फडणवीस ही वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे हैं. 

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