लॉरेंस की तरह अनमोल बिश्नोई को लेकर भी गृह मंत्रालय ने दिया आदेश, जानिए क्यों लिया फैसला

कुख्यात गैंग्स्टर अनमोल बिश्नोई को लेकर गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है.  BNS की धारा 303 के तहत एक साल तक कोई भी राज्य की पुलिस या एजेंसी अनमोल बिश्नोई की फिजिकल कस्टडी नहीं ले सकती है. अनमोल बिश्नोई से अब 1 साल के अंदर जिस भी राज्य की पुलिस या एजेंसी को पूछताछ करनी होगी, उसे तिहाड जेल में आकर पूछताछ करनी होगी. यह आदेश सुरक्षा कारणों से जारी किया गया है. ये जानकारी NIA सूत्रों ने दी है. इसके पहले अनमोल के भाई लॉरेस बिश्नोई के ऊपर भी गृह मंत्रालय का ये आदेश लागू है.

कोर्ट से मांगी थी सुरक्षा

दरअसल, गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी. उसने एनआईए कोर्ट से अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी. अनमोल ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बताया था कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से उसकी जान को बड़ा खतरा है. सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में अनमोल और उसके परिवार को खुलेआम हत्या की धमकी दी गई थी.  अनमोल की ओर से कहा गया कि यह पहली बार नहीं है, जब इस गैंगस्टर ने ऐसी धमकी दी हो. मार्च 2025 में भी जालंधर में एक यूट्यूबर के घर ग्रेनेड हमला इसी गैंगस्टर की वीडियो धमकियों के बाद हुआ था. धमकी देने वाले गैंगस्टर ने उस हमले की जिम्मेदारी भी ली थी, इसलिए यह खतरा मजाक नहीं, बल्कि असली और गंभीर माना जा रहा है.

परिवार को बताया था खतरा

अनमोल बिश्नोई फिलहाल एनआईए की कस्टडी में है और उसने कोर्ट से मांग की है कि जब भी उसे पेशी के लिए लाया जाए तो उसे बुलेटप्रूफ गाड़ी में लाया जाए और बुलेटप्रूफ जैकेट दी जाए. इसके साथ ही पूरी सुरक्षा और खतरे का आकलन कराया जाए. अनमोल के वकील ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत दी है. अनमोल ने कोर्ट को बताया कि उसके परिवार और पैरवी कर रहे वकीलों को भी लगातार डर और तनाव का सामना करना पड़ रहा है.

आपको बता दें कि 19 नवंबर को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई और करीबी सहयोगी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्टेशन पर भारत पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया था. अनमोल 2022 से ही फरार चल रहा था और एनआईए के 'मोस्ट वांटेड' लिस्ट में शामिल था. उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था. वह लॉरेंस के टेरर सिंडिकेट से जुड़ा 19वां आरोपी है.