केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आज चल रही है. इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलते परिदृश्य के बीच नीति और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. साथ ही कई और फैसले भी लिए जा सकते हैं. सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का फैसला ले सकती है.
इससे पहले, पिछली कैबिनेट बैठक 14 मई को हुई थी, जिसमें भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के तहत उत्तर प्रदेश में छठी सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की मंजूरी दी गई थी. यह नई इकाई एचसीएल और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम के तहत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट के पास बनाई जाएगी.
यह संयंत्र प्रति माह 20,000 वेफर्स और 36 मिलियन यूनिट्स की उत्पादन क्षमता के साथ मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी, ऑटोमोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स बनाएगा. सेमीकंडक्टर क्षेत्र सरकार की रणनीतिक प्राथमिकता बना हुआ है, जो मेक इन इंडिया और डिजिटल अर्थव्यवस्था के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है.
भारत में पहले से ही पांच अन्य सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण एडवांस स्टेज में है और नवीनतम मंजूरी से भारत की वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा को और बल मिलेगा. इसके अलावा, 7 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने संशोधित 'शक्ति' नीति के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के ताप विद्युत संयंत्रों को नए कोयला लिंकेज प्रदान करने की मंजूरी दी थी.
इससे पहले, कैबिनेट की बैठक 30 अप्रैल को हुई थी, जो जम्मू-कश्मीर में 22 अप्रैल को हुए दुखद पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद हुई थी. उस बैठक में आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया और सरकार के जवाबी तंत्र की गहन समीक्षा की मांग की थी. बुधवार की बैठक में सुरक्षा चुनौतियों पर दोबारा चर्चा होने की उम्मीद है. साथ ही आर्थिक और विकासात्मक नीतियों पर भी ध्यान दिया.
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