MS धोनी को झारखंड सरकार ने भेजा नोटिस, घर के लिए मिली जमीन पर पैथलैब खोलने पर है विवाद

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक नई मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं. महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड सरकार की ओर से एक नोटिस मिला है. इस नोटिस का जवाब नहीं देने पर धोनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है. दरअसल झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हरमू स्थित आवास (शौर्य) में आवासीय भूखंड का व्यावसायिक उपयोग (पैथोलॉजी लैब) करने के आरोपों की जांच शुरू कर दी है. 

आवास बोर्ड की ओर से धोनी को दी गई नोटिस

आवास बोर्ड की ओर से महेंद्र सिंह धोनी को बाकायदा नोटिस थमाया गया है. नोटिस में कहा गया है कि महेंद्र सिंह धोनी ने आवास बोर्ड से मिले भूखंड  H/10A में नियम विरुद्ध व्यवसायिक उपयोग शुरू किया है. जबकि आवास बोर्ड की तरफ से उन्हें यह भूखंड सिर्फ आवासीय गतिविधि के इस्तेमाल के लिए दी गई है.

धोनी का रांची के हरमू इलाके में स्थित घर.

आवास बोर्ड ने महेंद्र सिंह धोनी को दिए नोटिस में कहा है कि उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए यह अंतिम मौका दिया जा रहा है. यदि धोनी अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो उन्हें मिले उक्त भूखंड के आवंटन को रद्द करने की अनुशंसा आवास बोर्ड कर सकता है. 

धोनी को मिले नोटिस की तस्वीर.

2006 में धोनी को मिला था आवासीय भूखंड, चल रहा पैथलैब

बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम में डेब्यू के बाद महेंद्र सिंह धोनी के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए राज्य की तत्कालीन अर्जुन मुंडा सरकार ने उन्हें नि:शुल्क जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया था. सरकार के फैसले के आलोक में झारखंड राज्य हाउसिंग बोर्ड ने 23 फरवरी, 2006 को ऑर्डर नंबर 380 के जरिए उन्हें रांची की हरमू हाउसिंग कॉलोनी में एचआईजी 10/ए प्लॉट आवंटित किया था. इस प्लॉट का क्षेत्रफल 5,002 वर्ग फुट है.

दरअसल धोनी को 2006 में अर्जुन मुंडा सरकार के समय में हरमू हाउसिंग कॉलोनी में आवासीय भूखंड मिला था. लेकिन अब वहां न्यूबर्ग सुप्राटेक नामक लैब खुलने के कारण नियमों के उल्लंघन की बात सामने आ रही है. आवास बोर्ड ने कुछ दिनों पहले यह नोटिस महेंद्र सिंह धोनी को भेजा है.