झारखंड में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम रांची और राजस्थान में 10 जगहों पर तलाशी ले रही है. जिन लोगों की तलाशी ली गई, उनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद भी शामिल हैं.ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है.ईडी की कार्रवाई का सामना करने वाले अन्य लोगों में हज़ारीबाग के पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र दुबे और साहिब गंज के जिला कलेक्टर राम निवास भी शामिल हैं. जिला कलेक्टर राम निवास का घर राजस्थान में है. वहां भी ईडी की टीम तलाशी ले रही है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कई करीबी कारोबारियों के यहां ईडी का एक्शन जारी है. जांच एजेंसी ईडी ने करीब आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है. सूत्रों के मुताबिक जिन लोगो के यहां छापमेरी की जा रही है, उनका राजनीतिक गलियारों में मजबूत कनेक्शन है. रांची के पिस्का मोड़ , रातू रोड में रहने वाले रोशन नाम के शख्स के यहां भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है.
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हेमंत सोरेन को ED की चेतावनी
कथित जमीन घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में, ईडी ने शनिवार को हेमंत सोरेन को उनका बयान दर्ज करने के लिए सातवीं बार समन जारी किया. ईडी ने समन में झारखंड के मुख्यमंत्री को चेतावनी दी कि उनके पास बयान दर्ज कराने का आखिरी मौका है. ईडी ने कहा, "... हम आपको धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 50 के तहत अपना बयान दर्ज करने का आखिरी मौका दे रहे हैं, जो यह नोटिस/समन मिलने के सात दिनों के भीतर होना चाहिए."
ये समन अवैध है- हेमंत सोरेन
न्यूज एजेंसी एएनआई ने मंगलवार को बताया कि हेमंत सोरेन ने समन को "अवैध" करार दिया. ईडी को लिखे पत्र में हेमंत सोरेन ने कहा कि वह पहले ही अपनी संपत्तियों का ब्योरा दे चुके हैं. एएनआई ने एक अज्ञात स्रोत के हवाले से बताया कि सोरेन ने खुद को जारी समन के जवाब में ईडी को पत्र लिखकर कहा है कि ये समन अवैध हैं. उन्होंने ईडी पर पूरे मामले का मीडिया ट्रायल करने का आरोप लगाया. अपने जवाब में सीएम सोरेन ने कहा कि संपत्तियों का ब्योरा वह पहले ही दे चुके हैं.
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