झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने शुक्रवार को बड़े फैसले लेते हुए प्रदेश के वकीलों के लिए तीन योजनाओं को मंजूरी दे दी. राज्य के वकीलों को अगले पांच साल तक पांच हजार रुपये का वजीफा मिलेगा. उनके लिए मेडिकल बीमा का भी प्रावधान किया गया है. इसके अलावा वकीलों को मिलने वाली पेंशन दोगुनी कर दी गई है. पहले यह पेंशन 7,000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिया गया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, "यह सरकार जनता के लिए श्रद्धा से काम करती है. राज्य के गरीबों, किसानों के लिए काम करती है. आज हर वर्ग गरीब-गुरबा से लेकर, सरकार कर्मचारियों के लिए ... और आज मुझे लगता है कि ऐतिहासिक निर्णय राज्य के वकीलों के लिए भी लिए गए हैं. यहां हर्षोल्लास का जो माहौल है, क्या 2019 से पहले आपने कभी देखा है?"
Ranchi: After a cabinet meeting, Chief Minister Hemant Soren said, "Today, historic decisions have been made for the state's advocates. I would like to know if you have ever seen such a festive atmosphere in this building since before 2019'' pic.twitter.com/6QaTgjtov1
— IANS (@ians_india) September 6, 2024
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए वकीलों ने उन्हें माला पहनाई. इस फेसबुक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा है, "दूसरों को न्याय दिलवाने के लिए बहस करने वाले राज्य के अधिवक्ताओं को आज हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत कवच उपलब्ध करवाया. राज्य के हजारों अधिवक्ताओं को मेरी ओर से अनेक-अनेक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार."
वकीलों के लिए तीन योजनाओं के ऐलान पर झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि हम इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आभारी हैं.
VIDEO | “Our CM (Hemant Soren) held a ‘Abhivakta Mukhyamantri Samvad' on February 7, 2023. We faced a lot of difficulties after that and today, the state Cabinet gave its approval for three schemes for advocates. New advocates will receive a stipend of Rs 5,000 for the next five… pic.twitter.com/44PfZoIuKE
— Press Trust of India (@PTI_News) September 6, 2024
महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि, "हमारे मुख्यमंत्री ने 7 फरवरी, 2023 को 'अधिवक्ता मुख्यमंत्री संवाद' आयोजित किया था. उसके बाद आज राज्य मंत्रिमंडल ने अधिवक्ताओं के लिए तीन योजनाओं को मंजूरी दे दी है. नए वकीलों को अगले पांच साल तक 5,000 रुपये का वजीफा मिलेगा. उन्हें चिकित्सा बीमा भी मिलेगा और वकीलों की पेंशन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दी गई है. यह हम लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है. हम सीएम हेमंत सोरेन के आभारी हैं."
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
