- भारत सरकार चीन के पेशेवरों को बिजनेस वीजा जारी करने में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाती है
- वीजा आवेदन की जांच हर मामले में अलग-अलग और गहन होती है, जिसमें कई मंत्रालय तालमेल से काम करते हैं
- विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित कई विभाग मिलकर बिजनेस वीजा प्रक्रिया की समीक्षा और निर्णय लेते हैं
चीन के आने वाले पेशेवरों को भारत का बिजनेस वीजा जारी करने के लिए हरेक की अलग-अलग जांच की जाती है और कई मंत्रालय आपस में तालमेल बैठाकर इसके लिए काम करते हैं. सरकारी सूत्रों ने NDTV इंडिया को यह जानकारी दी है. सूत्रों ने बताया है कि सरकार चीन के इन पेशेवरों के वीजा एप्लीकेशन पर सकारात्मक विचार करती है क्योंकि यह भारत के लिए अहम सप्लाई चेन और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजनाओं (PLI) के तहत नए निवेश से जुड़े हैं. यह जानकारी उस समय सामने आई है जब एक न्यूज एजेंसी ने यह रिपोर्ट छापी थी कि भारत ने चीनी पेशेवरों के लिए बिजनेस वीजा जारी करने में तेजी लाने के लिए लालफीताशाही में कटौती की है यानी नियम-कायदों में थोड़ी ढील दी है.
रिपोर्ट में क्या दावा किया गया था?
रॉयटर्स ने दो अधिकारियों के हवाले यह रिपोर्ट छापी है. इसमें कहा गया है कि भारत ने चीनी पेशेवरों के लिए बिजनेस वीजा जारी करने में तेजी लाई. यह भारत-चीन के बीच संबंधों को बढ़ावा देने और एक देश के तकनीशियनों की दूसरे देश में पहुंच को आसान बनाने के लिए एक बड़ा कदम है. इन पेशेवरों को बिजनेस वीजा जारी करने में होने वाली देरी से कारण उत्पादन लागत में अरबों डॉलर की बढ़ोतरी होती है. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नई दिल्ली ने जांच की एक परत हटा दी और इन बिजनेस वीजा को पास करने में लगने वाले समय को एक महीने से भी कम कर दिया.
लेकिन जांच में कोताही नहीं!
NDTV को सरकारी सूत्रों ने बताया है कि भले सरकार चीन के इन पेशेवरों के वीजा एप्लीकेशन पर सकारात्मक विचार करती है लेकिन फिर भी हर वीजा एप्लीकेशन की अलग-अलग अच्छे से जांच होती है. इन बिजनेस वीजा को जारी करने के पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है, जिसमें कई मंत्रालय आपस में कॉर्डिनेट करते हैं.
सूत्र ने बताया कि विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और इससे संबंधित कई मंत्रालय मिलकर इस सिस्टम का हिस्सा हैं. चीनी पेशेवरों को बिजनेस वीजा जारी करने के इस सिस्टम में मामले-दर-मामले आधार पर लगातार समीक्षा की जा रही है.
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