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राजस्थान नंबर-1, यूपी-हरियाणा भी दौड़ में... देश में 10389 KM हाई-स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे मंजूर

केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि देशभर में 10,389 किलोमीटर के नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मंजूर किए गए हैं. इनमें से 4,809 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 5,580 किलोमीटर पर काम जारी है.

राजस्थान नंबर-1, यूपी-हरियाणा भी दौड़ में... देश में 10389 KM हाई-स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे मंजूर
किन राज्यों में सबसे ज्यादा बन रहे हाई-स्पीड कॉरिडोर
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देश में कई हाइवे और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं. दिल्ली से मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े रूट्स तक हाई स्पीड कॉरिडोर बन रहे हैं. इस बीच संसद में सरकार ने बताया है कि देश भर में कुल 10,389 किलोमीटर के नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं. इनमें से 4809 किमी का काम पूरा हो चुका है, जबकि 5580 किमी पर काम चल रहा है. 

राज्यसभा में एक लिखित जवाब में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने सभी चल रहे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की नियमित समीक्षा के लिए एक सिस्टम बनाया है. इसमें प्रोजेक्ट, राज्य और केंद्र स्तर पर सभी स्टेकहोल्डर्स और संबंधित राज्य सरकारों को शामिल किया गया है.

राजस्थान में सबसे ज्यादा हाई-स्पीड कॉरिडोर

केंद्रीय मंत्री द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में नेशनल हाई-स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे की सबसे ज्यादा लंबाई (1340 KM) मंजूर की गई है. इसमें से 1,192 KM का काम पूरा हो चुका है और 148 KM का काम चल रहा है. अन्य प्रमुख राज्यों में पंजाब शामिल है, जहां 923 किमी के प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं. इनमें से 774 किमी पर काम चल रहा है.

वहीं, आंध्र प्रदेश में 893 किमी (308 KM पूरा और 585 KM पर काम चल रहा है), उत्तर प्रदेश में 884 किमी (388 किमी पूरा और 496 किमी पर काम चल रहा है) और हरियाणा में 839 किमी (जिसमें से 615 किमी पूरा हो चुका है) के प्रोजेक्ट हैं. इसके अलावा, गुजरात ने अपने 764 किमी के मंजूर कॉरिडोर नेटवर्क में से 605 किमी का काम पूरा कर लिया है.

सरकार ने जल्दी प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए उठाए कई कदम

प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं. इनमें 'भूमि राशि' पोर्टल और GIS-आधारित जमीन अधिग्रहण योजनाओं के जरिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाना, और पर्यावरण व वन संबंधी मंजूरी तेजी से दिलाने के लिए 'परिवेश' पोर्टल को बेहतर बनाना शामिल है.

सरकार ने रेलवे से रोड ओवर ब्रिज (ROB) और रोड अंडर ब्रिज (RUB) के लिए जनरल अरेंजमेंट ड्रॉइंग्स (GADs) की ऑनलाइन मंजूरी की सुविधा भी दी है. साथ ही, राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ तालमेल बिठाकर रुकावटों को दूर करने के लिए नियमित समीक्षा सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है. सरकार ने कहा कि लगातार निगरानी और अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल से देश भर में प्रमुख नेशनल हाईवे, हाई-स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स के काम में तेजी आ रही है.

(IANS के इनपुट के साथ)

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