नई दिल्ली:
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर करने के साथ ही 20 सिविल सेवाओं के हजारों अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक परिसंघ ने सरकार से आईएएस प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए कहा।
भारतीय पुलिस सेवा समेत कई अन्य सेवाओं के अधिकारियों के इस कनफडरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एसोसिएशन (कोकसा) ने सरकार से उन्हें आईएएस के बराबर का वेतन और उनके जैसे काम करने के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी कहा।
परिसंघ के संयोजक जयंत मिश्र ने कहा कि सरकार ने वेतन आयोग की वेतन और भत्तों पर सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। इससे एक बड़ी उम्मीद जगी है कि आयोग के दो-तीन सदस्यों द्वारा अन्य सेवाओं के लिए की गई वेतन समानता की सिफारिशों को मान लिया जाएगा। उनकी सरकार से प्रार्थना है कि सेवा और वेतन में समानता की सिफारिशों को जल्दी लागू किया जाए। इन 20 सेवाओं में भारतीय पुलिस सेवा, राजस्व सेवा, वन सेवा इत्यादि शामिल हैं।
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
भारतीय पुलिस सेवा समेत कई अन्य सेवाओं के अधिकारियों के इस कनफडरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एसोसिएशन (कोकसा) ने सरकार से उन्हें आईएएस के बराबर का वेतन और उनके जैसे काम करने के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी कहा।
परिसंघ के संयोजक जयंत मिश्र ने कहा कि सरकार ने वेतन आयोग की वेतन और भत्तों पर सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। इससे एक बड़ी उम्मीद जगी है कि आयोग के दो-तीन सदस्यों द्वारा अन्य सेवाओं के लिए की गई वेतन समानता की सिफारिशों को मान लिया जाएगा। उनकी सरकार से प्रार्थना है कि सेवा और वेतन में समानता की सिफारिशों को जल्दी लागू किया जाए। इन 20 सेवाओं में भारतीय पुलिस सेवा, राजस्व सेवा, वन सेवा इत्यादि शामिल हैं।
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