लोकसभा में सोमवार को डीएमके के सांसदों और सरकार के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. डीएमके सांसदों का आरोप था कि सरकार तीन भाषा फॉर्मूला के जरिए हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक बयान पर आपत्ति जताते हुए डीएमके सांसद कनिमोझी ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया है.
तमिलनाडु में अगले साल चुनाव
तमिलनाडु में अगले साल चुनाव है और इन दिनों राज्य की सत्ताधारी पार्टी डीएमके परिसीमन और तीन भाषा फॉर्मूला के बहाने केंद्र सरकार पर हमला कर रही है. सोमवार को ये हमला और विरोध संसद तक पहुंच गया. लोकसभा में डीएमके के सभी सांसदों ने दोनों मामला उठाया. खासकर तीन भाषा फॉर्मूला को लेकर तो पार्टी ने जबरदस्त हंगामा किया. पार्टी का कहना था कि सरकार इस फॉर्मूला के बहाने राज्य में हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है. इसी मुद्दे पर डीएमके सांसदों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच तीखी नोंकझोंक हुई.
प्रश्नकाल के दौरान डीएमके सांसद टी सुमित ने पूछा सवाल
प्रश्नकाल के दौरान डीएमके सांसद टी सुमति ने एक पूरक प्रश्न पूछते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि चूंकि तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने राज्य में नई शिक्षा नीति लागू नहीं की है इसलिए केंद्र सरकार ने पीएम श्री विद्यालय स्कीम के तहत राज्य को मिलने वाली 2000 करोड़ रुपए की रकम दूसरे राज्यों को दे दी है.
इसपर धर्मेंद्र प्रधान ने दिया ये जवाब
इसका जवाब देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि डीएमके सरकार छात्रों के साथ अन्याय कर रही है और भाषा के नाम पर समाज में विभेद पैदा करना चाहती है. प्रधान ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पहले राज्य में पीएम श्री योजना लागू करने पर सहमति जताई थी लेकिन बाद में मुकर गए. प्रधान ने कहा कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे कई गैर बीजेपी राज्य नई शिक्षा नीति और पीएम श्री योजना को लागू कर रहे हैं तो फिर तमिलनाडु को क्या परेशानी है. प्रधान ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार अपनी दूसरी योजनाओं जैसे पीएम कौशल योजना में तमिलनाडु सरकार को अनुदान दे रही है तो पीएम श्री में क्यों नहीं देगी? शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी भी इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने में 20 दिनों का समय बचा है और सरकार खुले मन से तमिलनाडु सरकार से फिर बातचीत करने को तैयार है.
धर्मेंद्र प्रधान के जवाब पर मचा हंगामा
धर्मेन्द्र प्रधान के जवाब के बाद डीएमके सांसदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया जिसके बाद सदन की कार्यवाही थोड़ी देर किए स्थगित करनी पड़ी. बाद में डीएमके सांसद कनिमोझी ने गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए प्रधान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया.
केंद्र की योजना है पीएम श्री योजना
पीएम श्री योजना केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत हर राज्य में गुणवत्ता वाले स्कूल खोले जाएंगे. योजना के तहत तमिलनाडु के प्रत्येक ब्लॉक में एक पीएम श्री स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है. डीएमके का कहना है कि पीएम श्री योजना और नई शिक्षा नीति में शामिल तीन भाषा फॉर्मूला के बहाने राज्य में हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
