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केंद्र सरकार द्वारा डीएलएफ के रास्ते रॉबर्ट वाड्रा को लाभ पहुंचाए जाने के आरोपों की जांच कराए जाने संबंधित लखनऊ की सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की जनहित याचिका पर सुनवाई बुधवार को न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा और न्यायमूर्ति विनय कुमार माथुर की पीठ करेगी।
याचिका के अनुसार ठाकुर ने नौ अक्टूबर, 2012 को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को इन आरोपों के संबंध में जांच कराने हेतु प्रत्यावेदन दिया था। इस पर कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में याचिका 8596/2012 दायर की। याचिका तीन मार्च, 2013 को निस्तारित की गई।
ठाकुर को पीएमओ द्वारा आरटीआई में बताया गया कि उनका प्रत्यावेदन कार्रवाई के लिए विधि मंत्रालय भेजा गया है। इस पर ठाकुर ने 22 मार्च, 2013 को विधि मंत्रालय को पत्र लिख कर कार्यवाही की मांग की। इसके बाद भी पीएमओ और विधि मंत्रालय के स्तर से कोई कार्यवाही नहीं हुई और उनके द्वारा आरटीआई के तहत सूचना दिए जाने से भी लगातार इंकार किया जाता रहा।
अब ठाकुर ने वाड्रा के खिलाफ आरोपों की जांच कराकर कानूनी कार्रवाई किए जाने के लिए उच्च न्यायालय से अपील की है।
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