केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज यानी बुधवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके तहत मनरेगा में अब 150 दिन काम मिलने का ऐलान भी किया गया। इसके अलावा स्मार्ट विलेज के लिए 5000 करोड़ आवंटित किए जाने का भी फैसला लिया गया है। मनरेगा के लिए किया गया फैसला उन इलाकों में लागू होगा जहां अकाल का असर पड़ा है। पहले 100 दिनों का काम मिला करता था।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कुछ और महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए बताया कि एनएससीएन (के) को ग़ैर क़ानूनी संगठन घोषित किया गया है। एनएससीएन (के) को 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित किया गया है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कुछ और महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए बताया कि एनएससीएन (के) को ग़ैर क़ानूनी संगठन घोषित किया गया है। एनएससीएन (के) को 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित किया गया है।
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