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  मनरेगा की जगह 'जी राम जी' योजना, सरकार संसद में लाने वाली है बिल, जानिए क्या होगा खास

  सरकार ने मनरेगा का नाम बदलने के लिए संसद में एक बिल लाने वाली है. सरकार ने इस विधेयक की प्रति सांसदों को मुहैया करा दिया है.

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  मोदी सरकार की इन योजनाओं ने बदली गरीबों की जिंदगी, पक्का घर और गैस सिलेंडर से लेकर 5 लाख तक का इलाज सबकुछ मुफ्त

  Best Government Schemes 2025: हर इंसान का सपना होता है अपना पक्का घर हो. लेकिन गरीबी की वजह से ये सपना अधूरा रह जाता था. मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ने इस सपने को पूरा करने की कोशिश की है. अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के मकान मिल चुके हैं.

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  बंगाल के लाखों मनरेगा मजदूरों के लिए खुशखरबी, इस दिन तक बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचाएगी ममता सरकार

  मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार सोच रही है कि बंगाल को भूखा मार देंगे. हम उन्हें इसमें सफल नहीं होने देंगे... मुझ पर विश्वास रखें.... मैं धीरे-धीरे चरण दर चरण उस धनराशि को निकालने का प्रयास करूंगी, जो अभी फंसी हुई है.’’

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  Positive News : मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 59% तक पहुंची, पिछले 10 वर्षों में ऐसा रहा आंकड़ा

  Women Workers in MGNREGS : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पोर्टल पर उपलब्ध डेटा से पता चलता है कि 2023-24 के दौरान 26 दिसंबर तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGS) के तहत लगभग 238.62 करोड़ व्यक्ति-दिवस हैं, महिला व्यक्ति-दिवस का आंकड़ा लगभग 141.37 करोड़ या 59.24% है.

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  "नवीनतम हमला गरीब पर" : केंद्र सरकार की ऐप आधारित मनरेगा उपस्थिति पर कांग्रेस

  जयराम रमेश ने बयान में कहा, "कांग्रेस मोदी सरकार से ऐप को बंद करने, तकनीकी त्रुटियों के कारण अपना वेतन खो चुके सभी श्रमिकों को मुआवजा देने और खुले मस्टर रोल और सोशल ऑडिट के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने का आह्वान करती है."

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  MGNREGA पर केन्द्र ने संसद का मजाक बनाया, बजट मांग पूरी करने में असफल रही : जयराम रमेश

  मनरेगा पर ‘फैक्ट-शीट’ ट्विटर पर साझा करते हुए रमेश ने कहा, ‘‘मोदी सरकार के दो मंत्रियों ने मनरेगा पर कल लोकसभा का मजाक बना दिया. ये वे तथ्य हैं, जिनसे वे भाग रहे थे और जिनसे उन्हें डर लगता है.’’

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  बिहार विधानसभा में हाई ड्रामा, मंत्री से माफी की मांग करते हुए तेजस्वी सदन से निकले

  समस्या तब शुरू हुई जब ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सदन को बताया कि मनरेगा के संबंध में तेजस्‍वी यादव के प्रश्न के जवाब में उनके विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े सही थे और लगता है कि विपक्षी नेता ने अनौपचारिक वेबसाइट से निकाले गए ‘‘भ्रामक’’ आंकड़े सदन में पेश किए थे. 

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  रेलवे की प्रवासी श्रमिकों के लिए मनरेगा का इस्तेमाल बढ़ाने की योजना

  अधिकारियों ने बताया कि रेलवे ने कई जिलों मसलन बिहार के कटिहार, आंध्र प्रदेश के वारंगल, राजस्थान के उदयपुर, तमिलनाडु के मदुरै, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और पश्चिम बंगाल के मालदा में इस योजना का इस्तेमाल किया है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में उसने ज्यादातर निजी क्षेत्र के कुशल श्रमिकों की सेवाएं ली हैं. रेलवे के प्रवक्ता डी जे नारायण ने कहा, ‘हम अपने गांवों को लौट चुके प्रवासी मजदूरों के मनरेगा के तहत रोजगार की संभावना तलाश रहे हैं। इससे सभी को फादा होगा.’ 

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  लॉकडाउन के बीच CM योगी ने मनरेगा के तहत 27.5 लाख मजदूरों को बांटे 611 करोड़ रुपये

  कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लगाए गए 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adiyanath) ने सोमवार को मनरेगा के तहत मजदूरों को पैसे वितरित किए हैं. सीएम योगी ने राज्य के 27.5 लाख मजदूरों को 611 करोड़ रुपये बांटे हैं. यह रुपये मजदूरों के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किए गए हैं.

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  कांग्रेस का मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था बर्बाद करने का आरोप, मनरेगा की दिहाड़ी 500 रुपये करने की मांग

  कांग्रेस ने मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आर्थिक विकास दर 4.7 फीसदी रहने को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद करने का शनिवार को आरोप लगाया है. कांग्रेस ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार को गरीबों के हाथ में पैसे देने चाहिए और मनरेगा के तहत दिहाड़ी को 500 रुपये किया जाना चाहिए. पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार को नौकरियां जाने से जुड़े आंकड़े जारी करने चाहिए.

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  मध्य प्रदेश के सूखा घोषित जिलों में मनरेगा के तहत 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार देगी सरकार

  केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय  ने मध्य प्रदेश के 18 सूखा प्रभावितों जिलों में मनरेगा के तहत काम करने वालों के लिए 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने का फैसला किया है.

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  सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए मनरेगा के तहत पैसा देर से जारी करने के आरोपों को केंद्र ने किया खारिज

  केंद्र ने  सुप्रीम कोर्ट  में एक एनजीओ के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के तहत निधि जारी करने में उसकी तरफ से देरी हुई.

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  पंजाब : जन धन के बाद अब मनरेगा बैंक खातों के जरिए काला धन हो रहा है सफेद

  नोट बंदी के बाद जन धन खातों में हेरफेर की खबरों के बीच मनरेगा के खातों में गोलमाल का मामला सामने आया है. पंजाब के संगरूर जिले के एक गांव में मजदूरों के खातों में 10 से लेकर 24 हजार रुपये जमा हुए और उसी दिन निकाल भी लिए गए.

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  सूखे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा 'फंड की कमी का आड़ मत लीजिए'

  सूखे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि वह राहत कार्य को लेकर फंड की कमी की आड़ नहीं ले सकते।

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  SC में केंद्र सरकार : एक हफ्ते में मनरेगा के तहत राज्य सरकारों को मिलेंगे 11030 करोड़ रुपए

  सूखे को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इसके मुताबिक केंद्र सरकार एक हफ्ते में मनरेगा के तहत राज्य सरकारों को 11030 करोड़ देगी।