मौजूदा संसद भवन नहीं गिराया जाएगा, परिसर में ही बनेगी नई इमारत : हरदीप पुरी

संसद की मौजूदा बिल्डिंग गिराई नहीं जाएगी, न ही उसकी जगह बदली जाएगी. शुक्रवार को शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने एनडीटीवी से बातचीत में यह साफ किया. हालांकि CPWD संसद परिसर में संसद की एक नई इमारत बनाने के प्रस्ताव पर सलाह-मशविरा कर रहा है, जिससे सांसदों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें. इन सभी इमारतों को भूंकप-रोधी भी बनाया जाएगा.

सन 1927 में बने ऐतिहासिक संसद भवन की डिज़ाइन और जगह को नहीं बदला जाएगा. भारतीय लोकतंत्र का प्रतीक बन चुकी इस 92 साल पुरानी इमारत को नए सिरे से बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. सरकार ने शुक्रवार को नई डिज़ाइन तैयार करने के लिए गुजरात की एक कंपनी HCP Design, Planning and Management Pvt Limited को यह जिम्मेदारी सौंपने का ऐलान किया.  

शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने एनडीटीवी से कहा, "पार्लियामेंट के  बाहरी हिस्से को बदलने का सवाल ही नहीं है. इस समय संसद भवन हमारे मौजूदा सांसदों की संख्या के हिसाब से पर्याप्त नहीं है. सांसदों के लिए बैठने की जगह नहीं है.''

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सरकार ने तय किया है कि संसद भवन के साथ-साथ इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन के बीच तीन किलोमीटर लंबे और डेढ़ किलोमीटर चौड़े  इलाके का पुनर्निमाण होगा. फिलहाल इस पर 12500 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है.

सीपीडब्लूडी के डीजी, प्रभाकर सिंह ने एनडीटीवी से कहा, "मौजूदा संसद भवन में कभी प्लास्टर गिर जाता है, आग लग जाती है, पानी लीकेज होता है... हम सोच रहे हैं कि इस संसद भवन को रहने दिया जाए और एक नया संसद भवन बनाया जाए जो भविष्य की जरूरतों के मुताबिक हो.  जब नई बिल्डिंग बन जाएगी तो उसके बाद मौजूदा संसद भवन का रिनोवेशन करना होगा."

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सरकार ने तय किया है कि  अगस्त 2022 तक संसद के पुनर्निमाण का काम पूरा कर लिया जाएगा ताकि 2022 का मानसून सत्र नए परिसर में हो.

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