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This Article is From Jul 21, 2020

अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले कमल मेहता की संपत्तियां ED ने अटैच की, यह है आरोप...

राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के करीबी माने जाने वाले कमल मेहता (Kamal Mehta) की संपत्तियां अटैच की है.

अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले कमल मेहता की संपत्तियां ED ने अटैच की, यह है आरोप...
अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले कमल मेहता की संपत्तियां ED ने अटैच की.
जयपुर:

राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के करीबी माने जाने वाले कमल मेहता (Kamal Mehta) की संपत्तियां अटैच की है. ईडी ने कमल मेहता की 13 करोड़ की संपत्तियां अटैच की है. बता दें कि कमल मेहता जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के पूर्व चेयरमैन हैं. इडी ने कमल मेहता के परिजनों पर भी शिकंजा कसा है. प्रवर्तन निदेशालय ने 12 फ्लैट, तीन प्लॉट, एक भवन को जब्त किया है. इसके अलावा कमल मेहता से जुड़ी 31 बीघा जमीन भी अटैच की गई है. प्रवर्तन निदेशालय ने गहलोत के करीबी माने जाने वाले कमल मेहता पर फर्जी डिग्री और मार्कशीट जारी करने को लेकर कार्रवाई की है. ईडी ने अब तक उनकी कुल 21.51 करोड़ की संपत्तिया अटैच की है.

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इससे पहले आज ही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के विशेष कार्य अधिकारी (OSD) देव राम सैनी से पूछताछ की थी. सैनी को एक पुलिस अधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई के कथित आत्महत्या के सिलसिले में पूछताछ के बुलाया गया था. सीबीआई ने कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया से भी मंगलवार को इस सिलसिले में पूछताछ की थी. आज भी पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है. 

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सीबीआई की ओर से यह पूछताछ ऐसे समय की जा रही है जब सचिन पायलट और उनके खेमे की बगावत की वजह से सीएम अशोक गहलोत की सरकार राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रही है. बगावत के चलते सचिन पायलट को उप-मुख्यमंत्री और राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है. 

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भाषा की खबर के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली से सीबीआई की विशेष अपराध शाखा की एक टीम राजगढ़ के थाना प्रभारी (एसएचओ), विश्नोई की मौत के सिलसिले में बयान दर्ज करने के लिए जयपुर में मौजूद है. उनका शव चुरु में अपने आधिकारिक निवास में पंखे से लटकता हुआ मिला था. हालांकि, सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि एजेंसी इस मामले में पेशेवर तरीके से जांच कर रही है जो उसे खुद राज्य सरकार ने सौंपी है. 

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