धारावी पुनर्विकास परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली है. धारावी के विकास को लेकर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने शाहूनगर के निवासियों को दूसरी जगह बसाने का काम शुरू कर दिया है. शाहूनगर में रहने वाले लगभग 900 बीएमसी किराएदारों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित होना पड़ेगा. धारावी के विकास के बाद शाहूनगर के निवासियों को पांच साल के भीतर उसी क्षेत्र में उनके नए और स्थायी घर मिल जाएंगे. तब तक उन्हें किराया भत्ता भी मिलेगा.
शाहूनगर में रह रहे 900 BMC किराएदारों को हटना पड़ेगा
शाहूनगर में रहने वाले लगभग 900 बीएमसी किराएदारों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित होना पड़ेगा. एक सरकारी अधिकारी ने कहा, “जो लोग ट्रांजिट आवास का विकल्प चुनेंगे, उन्हें धारावी के सेक्टर-5 में एमएचएडीए की इमारतों में घर आवंटित किए जाएंगे. इस विकल्प को चुनने वाले परिवारों के लिए डीआरपी और एनएमडीपीएल ने पहले ही लगभग 500 एमएचएडीए यूनिट तैयार रखी हैं. बाकी लोगों के पास किराए के मकान का विकल्प रहेगा.”
घर खाली करने वाले लोगों को 5 साल में उसी क्षेत्र में मिलेंगे नए मकान
उन्होंने आगे कहा, “निवासियों के घर खाली करने से पहले उनके साथ एक समझौता किया जाएगा, जिसमें अस्थायी स्थानांतरण और पुनर्वास के अधिकारों की शर्तें निर्धारित होंगी. शाहूनगर के निवासियों को निर्माण प्रमाणपत्र जारी होने के पांच साल के भीतर उसी क्षेत्र में उनके नए और स्थायी घर मिल जाएंगे.”
22 से लेकर 30 हजार रुपए प्रति माह किराया भत्ता भी मिलेगा
अधिकारी ने कहा कि यह व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई है कि स्थायी घर तैयार होने तक निवासियों को सुरक्षित और आरामदायक आवास मिल सके.
विज्ञप्ति में बताया गया कि स्थानांतरण पैकेज के तहत 275 वर्ग फुट तक के मकानों में रहने वाले परिवारों को 22,000 रुपये प्रतिमाह किराया भत्ता दिया जाएगा, जबकि 375 वर्ग फुट के मकानों में रहने वालों को 30,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे.
किराया भत्ता में हर साल 5 प्रतिशत बढ़ोतरी भी होगी
BMC के अधिकारी ने कहा, “किराया सहायता में हर साल 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी. इसके अलावा, हर परिवार को 15,000 रुपये का एकमुश्त स्थानांतरण भत्ता भी दिया जाएगा, चाहे वे किराए के मकान में जाएं या ट्रांजिट आवास में.” धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत शाहूनगर के निवासियों को न्यूनतम 500 वर्ग फुट या उनके वर्तमान घर के 1.35 गुना (जो भी अधिक हो) क्षेत्रफल के नए मकान दिए जाएंगे.
लोगों को कम से कम हो असुविधा, रखा जा रहा ध्यान
अधिकारी ने कहा, “यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि स्थानांतरण प्रक्रिया निवासियों के अनुकूल हो, उनकी चिंताओं का समाधान किया जाए और असुविधा को कम से कम रखा जाए. मुख्य उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से निर्माण कार्य शुरू करना और स्थायी पुनर्वास तथा नवीनीकरण वाले घरों की जल्द डिलीवरी सुनिश्चित करना है.”
2028 तक 10 हजार घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य
विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह पहल महाराष्ट्र सरकार और संबंधित राज्य एजेंसियों के सामूहिक प्रयास को दर्शाती है, जिसके तहत परियोजना को योजना चरण से आगे बढ़ाकर क्रियान्वयन के चरण में लाया जा रहा है. हालिया कार्रवाई को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस निर्देश के बाद एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिसमें 2028 तक 10,000 घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.
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