- ओरछा के रामराजा सरकार मंदिर के शाही खजाने के ताले कथित रूप से नियमों के बिना काटे जाने का विवाद सामने आया है.
- स्थानीय लोगों ने बिना जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में खजाना खोले जाने की प्रशासन से जांच की मांग की है.
- दिग्विजय सिंह ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है.
मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित प्रसिद्ध श्री रामराजा सरकार मंदिर के शाही खजाने की चर्चा इन दिनों सबसे ज्यादा हो रही है. आरोप है कि 2 नवंबर के दिन नियमों को दरकिनार कर चुपके से मंदिर के खजाने के पुराने ताले काट दिए गए थे, जहां करीब 3 घंटे तक मंदिर का खजाना खुला रहा था. 12 दिन बाद जब यह मामला चर्चा में आया तो हड़कंप मच गया. इस मामले ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है. कांग्रेस के सीनियर नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इस मामले में आंदोलन की धमकी दी है. जबकि बीजेपी भी इस मुद्दे पर मुखर है. इस बीच निवाड़ी जिले के कलेक्टर ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि खजाने के ताले तोड़ने की खबर पूरी तरह से भ्रामक है. ऐसा कुछ नहीं हुआ है. इस मामले की जांच के लिए 6 सदस्यों की एक कमेटी का गठन भी किया गया है.
क्या है रामराजा सरकार मंदिर का यह मामला
दरअसल, ओरछा के श्री रामराजा सरकार मंदिर के खजाने से जुड़ा यह विवाद 2 नवंबर का है. कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि इस दिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मंदिर के खजाने के पुराने ताले गुपचुप तरीके से काटकर नए ताले लगाए गए और अंदर कार्रवाई की गई. इस दौरान न तो जनप्रतिनिधियों को सूचना दी गई और न ही सार्वजनिक सूचना जारी की गई. स्थानीय लोगों ने निवाड़ी कलेक्टर श्रीमति जमुना भिड़े को पत्र सौंपकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की थी. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि मंदिर का शाही खजाना खोलने के नियम तय हैं, इसके लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है और खोलने के समय कलेक्टर, स्थानीय विधायक, सांसद, प्रशासन के अधिकारी और जौहरी मौजूद रहते हैं. उनका तर्क है कि साल 2007 में जनप्रतिनिधियों के न होने पर खजाना खोलने की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी, फिर इस बार बिना किसी जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में ताले कैसे काटे गए? निवाड़ी विधायक अनिल जैन ने भी स्पष्ट कहा है कि 2 नवंबर को मंदिर का खजाना खोलने के संबंध में उन्हें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है.
दिग्विजय सिंह ने दी आंदोलन की धमकी
इस मामले में कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी एक्टिव हो गए. उन्होंने फेसबुक पोस्ट करके आंदोलन की धमकी दी है. उन्होंने लिखा कि अगर खजाने में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को जेल भेजा जाए. अगर इस मामले में एक्शन नहीं हुआ तो 26 नवंबर को ओरछा पहुंचकर आंदोलन किया जाएगा.' बता दें कि फिलहाल दिग्विजय सिंह 'सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा' निकाल रहे हैं, जो 20 अक्टूबर को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से 930-950 किमी लंबी है. इस यात्रा में दिग्विजय सिंह मंदिरों के चंदे और दान में पारदर्शिता, दान चोरी की निष्पक्ष जांच और वोट चोरी के मुद्दे को उठा रहे हैं.

बीजेपी भी मुखर
दिग्विजय सिंह की यात्रा जल्द ही ओरछा आने वाली है. ऐसे में भाजपा भी इस मुद्दे पर मुखर नजर आ रही है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि दिग्विजय सिंह अपनी यात्रा के साथ ओरछा पहुंचने वाले हैं. इसलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है.
निवाड़ी जिला प्रशासन ने दी सफाई
मामले में निवाड़ी जिला प्रशासन की सफाई भी आ गई है. स्थानीय कलेक्टर जमुना भिड़े ने खजाना खोले जाने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उनका कहना है कि अभी केवल भौतिक सत्यापन के लिए एक कमेटी गठित की गई है, खजाना खोला ही नहीं गया है. निवाड़ी जिले के ओरछा के श्रीरामराजा मंदिर में खजाने के ताले तोड़ने तथा बिना किसी नियम एवं प्रक्रिया के खजाना खोले जाने संबंधी समाचार विभिन्न समाचार माध्यमों में प्रकाशित हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा उक्त समाचार में लगाए गए आरोपों का स्पष्ट खंडन किया जाता हैय समाचार में ताला तोड़ने अथवा ताले से किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए जाने संबंधी उल्लेख पूरी तरह से असत्य और भ्रामक है. हालांकि जिला प्रशासन ने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है.
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कलेक्टर ने कहा है कि ओरछा में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही के कारण विस्तृत गणना और संपूर्ण भौतिक सत्यापन को कुछ समय के लिए स्थगित रखा गया है. अनुकूल समय होते ही जांच दल के माध्यम से समस्त आभूषणों और परिसंपत्तियों की गहन गणना कराई जाएगी.
फिलहाल प्रशासन ने 6 सदस्यीय जांच दल बना दिया है. अब सबकी नजर इस कमेटी की जांच पर ही निर्भर है. स्थानीय लोगों ने इस मामले में CCTV फुटेज सार्वजनिक करने की मांग भी की है. साथ ही आभूषणों की पूरी जानकारी भी सार्वजनिक करने की मांग की है.
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