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This Article is From Mar 21, 2024

Delhi Liquor Policy Case: केजरीवाल-सिसोदिया समेत अब तक हुई 16 गिरफ्तारियां, 3 आरोपी बन गए सरकारी गवाह

दिल्ली के शराब नीति केस में अब तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत अब तक 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. देखिए दिल्ली के शराब नीति केस में गिरफ्तार हुए हाईप्रोफाइल लोगों की लिस्ट:-

नई दिल्ली:

दिल्ली के शराब नीति केस में गुरुवार को अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई. प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया. ईडी ने शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया है. ईडी की टीम केजरीवाल को शुक्रवार सुबह कोर्ट में पेश करेगी. वहीं, केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट कल सुबह सुनवाई करेगी. दिल्ली के शराब नीति केस में अब तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत अब तक 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. 

दिल्ली के शराब नीति केस में गिरफ्तार हुए हाईप्रोफाइल लोगों की लिस्ट:- 

- अरविंद केजरीवाल (दिल्ली के मुख्यमंत्री)
-मनीष सिसोदिया (दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री)
-संजय सिंह (AAP के राज्यसभा सांसद) 
-विजय नायर (AAP कम्युनिकेशन विंग के हेड)
-के कविता (बीआरएस नेता)
-राघव मगुंता (साउथ ग्रुप के सदस्य)
- गौतम मल्होत्रा (अकाली दल के पूर्व एमएलए के बेटे)
- समीर महेंद्रू (इंडोस्पिरिट के मालिक)
- अमित अरोड़ा (Vaddi रिटेल के मालिक)
- पी शरद रेड्डी (अरविंदो ग्रुप के प्रमोटर)
- अभिषेक बोनपल्ली (साउथ ग्रुप के सदस्य)
- बुचीबाबू गोरंटला (के कविता के पूर्व सीए)
- बिनॉय बाबू (रिकॉर्ड इंडिया का क्षेत्रीय प्रमुख)
-राजेश जोशी (डायरेक्टर चैरियेट प्रोडक्शन)
- दिनेश अरोड़ा (रेस्टोरेंट चेन के मालिक)


इनमें से दिनेश अरोड़ा, पी शरद रेड्डी और राघव मगुंता पहले आरोपी थे और अब सरकारी गवाह बन गए हैं.

केजरीवाल को कब-कब जारी हुआ समन?
शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को इस साल 17 मार्च को नौवां समन भेजा था. उससे पहले दिल्ली के सीएम को 27 फरवरी को आठवां, 26 फरवरी को सातवां, 22 फरवरी को छठा, 2 फरवरी को पांचवां, 17 जनवरी को चौथा, 3 जनवरी को तीसरा समन जारी किया गया था. वहीं, 2023 में 21 दिसंबर को दूसरा और 2 नवंबर को पहला समन जारी हुआ था. 

केजरीवाल ने कोर्ट से कहा था कि वे प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें भरोसा दिया जाए कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी. इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ED को जवाब देने और नई अंतरिम याचिका दायर करने के लिए भी कहा है. 22 अप्रैल को इस केस की अगली सुनवाई होगी.

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