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This Article is From Nov 09, 2022

सुप्रीम कोर्ट ने छावला केस के आरोपियों को रिहा किया तो पीड़ित परिवार ने दिल्ली पुलिस से मांगी सुरक्षा

सुप्रीम कोर्ट की पीठ के आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष मामला साबित करने में विफल रहा.आरोपियों के खिलाफ आरोप "उचित संदेह से परे" और अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते समय "निष्क्रिय अंपायर" की तरह काम किया.

सुप्रीम कोर्ट ने छावला केस के आरोपियों को रिहा किया तो पीड़ित परिवार ने दिल्ली पुलिस से मांगी सुरक्षा
पीड़ित माता-पिता ने एनडीटीवी से बात की.
नई दिल्ली:

2012 में तीन पुरुषों ने सामूहिक बलात्कार के बाद 19 वर्षीय महिला की हत्या कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कल तीनों पुरुषों को रिहा करने का आदेश दे दिया. इसके बाद महिला के परिवार के सदस्यों ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि उन्हें आरोपियों ने धमकी दी है कि कोर्ट में ही जान से मार देंगे. 

​बलात्कार और हत्या के मामले में रवि कुमार, राहुल और विनोद को 2014 में निचली अदालत ने दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मौत की सजा को बरकरार रखा और तीनों की तुलना सड़कों पर घूम रहे "शिकारियों" से की. कल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष पुरुषों के खिलाफ "अपना मामला साबित करने में विफल रहा" और उन्हें "संदेह का लाभ" देते हुए रिहा कर दिया.

दिल्ली पुलिस को अपने अनुरोध में, परिवार ने आरोप लगाया कि तीनो आरोपियों ने उन्हें अदालत कक्ष के अंदर जान से मारने की धमकी दी. दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा कि वे खतरे के आकलन के आधार पर सुरक्षा मुहैया कराने के बारे में फैसला करेंगे. सुप्रीम कोर्ट में पुलिस समीक्षा दायर करने की भी तैयारी कर रही है. पीड़ित परिवार को समर्थन दिखाने के लिए आज बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंचे.

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ के आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष मामला साबित करने में विफल रहा.आरोपियों के खिलाफ आरोप "उचित संदेह से परे" और अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते समय "निष्क्रिय अंपायर" की तरह काम किया. अभियुक्त की पहचान अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित नहीं की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसे "चमकदार चूक" कहा जाता है. ट्रायल में, अदालत ने कहा कि 49 गवाहों में से 10 से मुकदमे में जिरह नहीं हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अदालतों को कानून के अनुसार योग्यता के आधार पर मामलों का सख्ती से फैसला करना चाहिए. अदालतों को किसी भी तरह के बाहरी नैतिक दबाव या अन्यथा प्रभावित नहीं होना चाहिए."

न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी पीठ के दो अन्य न्यायाधीश थे. यह घटना दिल्ली में चलती बस में 23 वर्षीय एक छात्रा के साथ पांच लोगों द्वारा सामूहिक बलात्कार और हत्या से कुछ महीने पहले हुई थी, जिसने देश भर में हंगामा किया था. फरवरी 2012 में, हरियाणा के रेवाड़ी जिले के एक खेत में युवती का क्षत-विक्षत और जला हुआ शरीर उसके अपहरण के कुछ दिनों बाद मिला था. गंभीर घावों से पता लग रहा था कि उसे कार के औजारों और मिट्टी के बर्तनों से मारा गया था.

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