भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने राज्यपाल आर. एन. रवि के इस विचार को शनिवार को दोहराया कि दिवाली की पूर्व संध्या पर कोयंबटूर में कार विस्फोट एक बड़ा आतंकवादी हमला करने का प्रयास था. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन को घटना के बारे में गलत सूचना दी गई. अन्नामलाई ने कहा कि क्या अपराधियों की जांच के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे पर्याप्त सबूत हैं जो आतंकी हमले की ओर इशारा करते हैं और केंद्र द्वारा 18 अक्टूबर को अलर्ट जारी करने के बावजूद बहुत कम कार्रवाई की गई. अन्नामलाई ने यहां संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया, ‘‘कुछ ईमानदार पुलिस अधिकारियों के हाथ बंधे हुए हैं, जबकि कोयंबटूर में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा भी नहीं किया है.''
विस्फोट को एक बड़ा आतंकवादी हमले को अंजाम देने का प्रयास बताते हुए राज्यपाल ने 28 अक्टूबर को कोयंबटूर में कहा था कि बाद में मिले विस्फोटक और आईईडी बनाने वाले रसायनों से पता चलता है कि हमलावरों ने सिलसिलेवार हमलों की साजिश रची थी.
अन्नामलाई ने कहा कि अगर उन्हें बुलाया जाता है तो वह इस संबंध में जानकारी का खुलासा करने के लिए तैयार हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘मैं उन अधिकारियों के नामों का भी खुलासा करूंगा जिन्होंने मेरे साथ जानकारी साझा की थी और फिर जानकारी को सार्वजनिक करूंगा. सच्चाई सामने आने पर कई लोगों के सिर चकराने की संभावना है.'' उन्होंने दावा किया कि स्टालिन को गलत सूचना दी जा रही है.
उन्होंने पूछा, ‘‘केंद्र ने 18 अक्टूबर को एक विशेष अलर्ट जारी किया था. अधिकारी चार दिनों तक इस पर क्यों सोए रहे? आतंकी हमले को महज सिलेंडर विस्फोट के रूप में कम करके आंकने का प्रयास क्यों किया जा रहा है.''
शुक्रवार को राज्य के बिजली एवं आबकारी मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने कहा था कि एनआईए को अन्नामलाई की जांच करनी चाहिए ताकि पुलिस के बयान जारी करने से पहले विवरण का खुलासा किया जा सके. साथ ही मंत्री ने दावा किया कि पुलिस ने विस्फोट के 12 घंटे के भीतर मृतक की पहचान कर ली और 24 घंटे में पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया.
मुख्यमंत्री की सिफारिश के बाद मामला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को स्थानांतरित कर दिया गया था. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 27 अक्टूबर को एनआईए को घटना की जांच का निर्देश दिया था.
अन्नामलाई ने कहा कि वह जानकारी देने के लिए तैयार हैं बशर्ते मुख्यमंत्री गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें और अलर्ट का जवाब नहीं देने में देरी पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करें.
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