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तमिलनाडु : 2 अलग-अलग घटनाओं में जहरीली शराब पीने से आठ लोगों की मौत, 30 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती
- Sunday May 14, 2023
- Reported by: जे. सैम डेनियल स्टालिन, Edited by: अभिषेक पारीक
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जहरीली शराब और नशीले पदार्थों के खतरे से निपटने के अपनी सरकार के संकल्प को रेखांकित करते हुए कहा कि दो निरीक्षकों सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है.
- ndtv.in
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कोयंबटूर कार विस्फोट मामले में बीजेपी का आरोप, कहा- तमिलनाडु के CM को विस्फोट के बारे में गलत सूचना दी गई
- Saturday October 29, 2022
- Reported by: भाषा
भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने कहा कि ऐसे पर्याप्त सबूत हैं जो आतंकी हमले की ओर इशारा करते हैं और केंद्र द्वारा 18 अक्टूबर को अलर्ट जारी करने के बावजूद बहुत कम कार्रवाई की गई.
- ndtv.in
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“पीएम के राज्य गुजरात में भी ऐसा ही हुआ”: तमिलनाडु में राज्यपाल की शक्ति कम करने पर बोले सीएम स्टालिन
- Monday April 25, 2022
- Reported by: जे. सैम डेनियल स्टालिन
तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा ने वीसी की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल की बजाय राज्य को देने वाले विधेयक को सोमवार को पारित कर दिया. इसे सीधे तौर पर मामले में राज्यपाल की शक्तियां कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
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तमिलनाडु : 2 अलग-अलग घटनाओं में जहरीली शराब पीने से आठ लोगों की मौत, 30 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती
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- Reported by: जे. सैम डेनियल स्टालिन, Edited by: अभिषेक पारीक
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जहरीली शराब और नशीले पदार्थों के खतरे से निपटने के अपनी सरकार के संकल्प को रेखांकित करते हुए कहा कि दो निरीक्षकों सहित चार पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है.
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कोयंबटूर कार विस्फोट मामले में बीजेपी का आरोप, कहा- तमिलनाडु के CM को विस्फोट के बारे में गलत सूचना दी गई
- Saturday October 29, 2022
- Reported by: भाषा
भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने कहा कि ऐसे पर्याप्त सबूत हैं जो आतंकी हमले की ओर इशारा करते हैं और केंद्र द्वारा 18 अक्टूबर को अलर्ट जारी करने के बावजूद बहुत कम कार्रवाई की गई.
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- Monday April 25, 2022
- Reported by: जे. सैम डेनियल स्टालिन
तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा ने वीसी की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल की बजाय राज्य को देने वाले विधेयक को सोमवार को पारित कर दिया. इसे सीधे तौर पर मामले में राज्यपाल की शक्तियां कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
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