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एक साल तक शांति भंग न करने की शर्त, जंतर मंतर जाने पर रोक; किन शर्तों पर छूटे अभिजीत, सौरव और आशुतोष

शनिवार को सीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया गया था. यह कार्रवाई दिल्ली में सुरक्षा के अत्यधिक कड़े इंतजामों के बीच हुई, जहां प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर पहुंचने से रोकने के लिए विभिन्न स्थानों पर 7,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था.

नई दिल्ली:

कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के नेताओं अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर हिरासत में लिए जाने के बाद एहतियातन गिरफ्तार किया गया था, लेकिन रविवार को उन्हें कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के बाद रिहा कर दिया गया. सीजेपी की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने बताया कि उन्हें इस शर्त पर रिहा किया गया है कि वे एक साल तक ‘शांति भंग' नहीं करेंगे.

रत्ना सिंह ने तीनों नेताओं को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के बाद सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने अभिजीत, सौरव और आशुतोष को रिहा कर दिया.'

इससे पहले, रविवार सुबह पुलिस ने बताया था कि उसने दिल्ली में सीजेपी नेताओं को उनका विमान उतरने के बाद हिरासत में ले लिया था और फिर उन्हें एहतियातन गिरफ्तार कर लिया गया था. पुलिस ने कहा था कि उन्हें दिल्ली कैंट पुलिस थाने में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा.

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सूत्रों के अनुसार, सीजेपी नेताओं के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 (शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति) और धारा 170 (संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए गिरफ्तारी) के तहत कार्रवाई की गई.

शनिवार को सीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया गया था. यह कार्रवाई दिल्ली में सुरक्षा के अत्यधिक कड़े इंतजामों के बीच हुई, जहां प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर पहुंचने से रोकने के लिए विभिन्न स्थानों पर 7,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था.

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार सहित विपक्ष के कई नेताओं को भी प्रदर्शन में शामिल होने की कोशिश के दौरान हिरासत में लिया गया था.

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सीजेपी ने रविवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान दोहराया. इस बीच, पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को यथावत रखा है. पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 30,000 से अधिक जवान तैनात हैं.

सीजेपी और विपक्षी दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.

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