सोमवार को जब 58 कोल−ब्लॉक पर लाइसेंस रद्द होने की तलवार लटक रही है तो कोयला मंत्रालय 17 दूसरे ब्लॉक से उत्पादन शुरू करवाने के लिए हरकत में आ गया है।
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कोयला मंत्रालय इनमें से कम से कम आठ ब्लॉक से तो इसी वित्त वर्ष में उत्पादन शुरू करवाना चाहता है। सरकार पहले ही 33 सरकारी कंपनियों और 25 निजी कंपनियों को आवंटन रद्द करने का नोटिस दे चुकी है।
गौरतलब है कि कोयला आवंटन को लेकर कथित तौर पर हुए घोटाले को लेकर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने संसद के मॉनसून सत्र को अभी तक चलने नहीं दिया है।
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