उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिये विधानसभा में छह लाख 90 हजार 242 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट उत्तर प्रदेश के सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की तर्ज़ पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करने वाला बजट है.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, "यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए और प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्षों में 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बने उसके लिए नींव का पत्थर साबित होगा. बजट 6 लाख 90 हजार करोड़ रुपए से अधिक का है. 2016-17 का बजट 3 लाख 40 हजार करोड़ रुपए का था. पिछले 6 वर्ष में दोगुनी से अधिक की वृद्धि प्रदेश की बजट में हुई है. इस दौरान प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक हुई है."
बता दें कि प्रदेश के इतिहास के इस सबसे बड़े बजट में मूलभूत अवसंरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा किसानों, महिलाओं और युवाओं का खास ख्याल रखा गया है. प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में छह लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपये का बजट पेश किया. सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए छह लाख 15 हजार 518 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. इस बार बजट में 32 हजार 721 करोड़ 96 लाख रुपये की नयी योजनाएं शामिल की गयी हैं.
इस बजट में कुल छह लाख 83 हजार 292 करोड़ 74 लाख रुपये की कुल प्राप्तियों का अनुमान है. इनमें से पांच लाख 79 हजार 865 करोड़ 66 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियां और एक लाख 12 हजार 427 करोड़ आठ लाख रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं. राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा चार लाख 45 हजार 871 करोड़ 59 लाख रुपये है. लोक लेखे से 5,500 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं.
बजट में छह लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपये का कुल व्यय अनुमानित है. इसमें पांच लाख दो हजार 354 करोड़ एक लाख रुपये राजस्व लेखे का व्यय है, जबकि एक लाख 87 हजार 888 करोड़ 42 लाख रुपये पूंजी लेखे का व्यय है. बजट में राजकोषीय घाटा 84 हजार 883 करोड़ 16 लाख रुपये अनुमानित है, जो वर्ष के लिये अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 3.48 प्रतिशत है.
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