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5 years ago
नई दिल्ली:

नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) लोकसभा में सोमवार को पास होने के बाद बुधवार को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने पेश किया. सड़क से लेकर संसद में जारी विरोध के बीच राज्यसभा में बुधवार को विवादित नागरिकता संशोधन बिल पर 12 बजे चर्चा शुरू हुई. लोकसभा में बहस के बाद कुछ राजनीतिक दलों ने अपने रुख में बदलाव किया है, तो कुछ गैर-भाजपा-गैर-कांग्रेसी दल बिल के समर्थन में सामने आए. बुधवार को बिल राज्यसभा में आया, जिसके समीकरण कुछ जटिल भी हैं और लगातार बदलते दिखे. राज्यसभा का बुधवार का समीकरण देखें तो बिल के समर्थन में 125 सांसद दिख रहे हैं, वहीं इसके विरोध में 109 सांसद हैं. जो सांसद बिल के समर्थन में हैं, उनमें भाजपा के 83, शिरोमणी अकाली दल के 3, लोक जनशक्ति पार्टी के एक, आरपीआई के एक, बीपीएफ के एक, एनपीएफ के एक, एजीपी के एक, एसडीएफ के एक, जदूय के 6, एआईएडीएमके के 11, पीएमके के 1, वाईएसआरसीपी के 2, टीडीपी के 2 और बीजेडी के 7 सांसद हैं.

Citizenship Amendment Bill in Rajya Sabha 2019 Updates:

महाराष्ट्र के आईपीएस अधिकारी अब्दुर्रहमान ने नागरिकता संशोधन विधेयक को "स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक और असंवैधानिक" करार देते हुए इस्तीफा दिया.
नागरिकता (संशोधन) विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि आज का दिन भारत के संवैधानिक इतिहास का 'काला दिन' है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संशोधन बिल के राज्‍यसभा में पास होने पर जताई खुशी.

लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी नागरिकता संशोधन बिल पारित हो गया. बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े जबकि इसके खिलाफ 105 सदस्‍यों ने वोट किया. शिवसेना ने वोटिंग के दौरान राज्‍यसभा से वॉकआउट किया.

नागरिकता संशोधन बिल पर वोटिंग का बहिष्‍कार करने के सवाल पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत, 'हां, शिवसेना ने वोटिंग का बहिष्‍कार किया है.'

नागरिकता संशोधन बिल को लेकर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का संशोधन प्रस्‍ताव राज्‍यसभा में 98 के मुकाबले 24 से गिरा.
नागरिकता संशोधन बिल को सेलेक्‍ट कमेटी में भेजने का प्रस्‍ताव राज्‍यसभा में गिरा, पक्ष में पड़े 99 वोट जबकि इसके खिलाफ 124 वोट पड़े.
नागरिकता संशोधन बिल पर राज्‍यसभा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, 'NRC और CAB को लेकर मुसलमानों में खौफ है.'
कांग्रेस के नेताओं के बयान और पाकिस्तान के नेताओं के बयान कई बार घुल-मिल जाते हैं. कल ही पाकिस्तान के पीएम ने जो बयान दिया और आज जो इस सदन में बयान दिए गए हैं, वो एक समान हैं. एयर स्ट्राइक के लिए जो पाकिस्तान ने बयान दिए वो और कांग्रेस के नेताओं के बयान एक समान हैं. सर्जिकल स्ट्राइक के समय जो बयान पाकिस्तान के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं ने दिए वो एक समान हैं : अमित शाह
मुझे आइडिया ऑफ इंडिया समझाने का प्रयास करते हैं. मेरी तो सात पुश्ते यहां जन्मी हैं, मैं विदेश से नहीं आया हूं. हम तो इसी देश में जन्मे हैं, यहीं मरेंगे : अमित शाह
इस बिल में मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं जाता. ये नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं है. मैं सबसे कहना चाहता हूं कि भ्रामक प्रचार में मत आइए. इस बिल का भारत के मुसलमानों की नागरिकता से कोई संबंध नहीं है : अमित शाह
लाखों-करोड़ों लोग नर्क की यातना में जी रहे थे क्योंकि वोट बैंक के लालच के अंदर आंखे अंधी हुई थी, कान बहरे हुए थे, उनकी चीखें नहीं सुनाई पड़ती थी. नरेन्द्र मोदी जी ने केवल और केवल पीड़ितों को न्याय करने के लिए ये बिल लेकर आए हैं : अमित शाह
इतिहास तय करेगा कि 70 साल से लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था. इसको न्याय नरेन्द्र मोदी जी ने दिया, इतिहास इसको स्वर्ण अक्षरों से लिखेगा: अमित शाह
शिवसेना ने कल लोकसभा में इस बिल का समर्थन किया था. महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है कि रात में ही ऐसे क्या हुआ कि उन्होंने आज अपना स्टैंड बदल दिया : अमित शाह
पहले भी निश्चित समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने नागरिकता के मामले पर निर्णय लिया है. इस बार भी तीन देशों में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार लोगों के लिए ही तीन देशों को शामिल किया गया है. इसमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया गया है : अमित शाह
डॉ. मनमोहन सिंह ने भी पहले इसी सदन में कहा था कि वहां के अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश जैसे देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है. अगर उनको हालात मजबूर करते हैं तो हमारा नैतिक दायित्व है कि उन अभागे लोगों को नागरिकता दी जाए : अमित शाह
कांग्रेस के एक संकल्प को मैं पढ़ता हूं- "कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के उन सभी गैर मुस्लिमों को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए बाध्य है जो उनकी उनके जीवन और सम्मान की रक्षा के लिए सीमा के उस पार से भारत आए हैं, या आने वाले हैं." आज आप अपने ही संकल्प को नहीं मान रहे हैं : अमित शाह
कपिल सिब्बल साहब कह रहे थे कि मुसलमान हमसे डरते हैं, हम तो नहीं कहते कि डरना चाहिए. डर होना ही नहीं चाहिए. देश के गृह मंत्री पर सबका भरोसा होना चाहिए. ये बिल भारत में रहने वाले किसी भी मुसलमान भाई-बहनों को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है : अमित शाह
कांग्रेस पार्टी अजीब प्रकार की पार्टी है. सत्ता में होती है तो अलग-अलग भूमिका में अलग-अलग सिद्धांत होते हैं. हम तो 1950 से कहते हैं कि अनुच्छेद 370 नहीं होना चाहिए : अमित शाह
दो साथी संसद को डरा रहे हैं कि संसद के दायरे में सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी. कोर्ट ओपन है. कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है. हमें इससे डरना नहीं चाहिए. हमारा काम अपने विवेक से कानून बनाना है, जो हमने किया है और ये कानून कोर्ट में भी सही पाया जाएगा : अमित शाह
यहां Reasonable classification आज है. हम एक धर्म को ही नहीं ले रहे हैं, हम तीनों देशों के सभी अल्पसंख्यकों को ले रहे हैं और उन्हें ले रहे हैं जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित है : अमित शाह
अनुच्छेद 14 में जो समानता का अधिकार है वो ऐसे कानून बनाने से नहीं रोकता जो reasonable classification के आधार पर है : अमित शाह
जब इंदिरा जी ने 1971 में बांग्लादेश के शरणार्थियों को स्वीकारा, तब श्रीलंका के शरणार्थियों को क्यों नहीं स्वीकारा. समस्याओं को उचित समय पर ही सुलझाया जाता है. इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए : अमित शाह
आज मोदी जी जो बिल लाए हैं, उसमें निर्भीक होकर शरणार्थी कहेंगे कि हां हम शरणार्थी हैं, हमें नागरिकता दीजिए और सरकार नागरिकता देगी. विपक्ष के कारण ही शरणार्थी खुद ये घोषित नहीं हो पाए कि वो शरणार्थी हैं : अमित शाह
मैं पहली बार नागरिकता के अंदर संशोधन लेकर नहीं आया हूं, कई बार हुआ है. जब श्रीलंका के लोगों को नागरिकता दी तो उस समय बांग्लादेशियों को क्यों नहीं दी? जब युगांडा से लोगों को नागरिकता दी तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को क्यों नहीं दी?: अमित शाह
लेकिन वहां लोगों को चुनाव लड़ने से भी रोका गया, उनकी संख्या लगातार कम होती रही. और यहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस जैसे कई उच्च पदों पर अल्पसंख्यक रहे. यहां अल्पसंख्यकों का संरक्षण हुआ : अमित शाह
नेहरू-लियाकत समझौते के तहत दोनों पक्षों ने स्वीकृति दी कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बहुसंख्यकों की तरह समानता दी जाएगी, उनके व्यवसाय, अभिव्यक्ति और पूजा करने की आजादी भी सुनिश्चित की जाएगी, ये वादा अल्पसंख्यकों के साथ किया गया : अमित शाह

देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, ये सबसे बड़ी भूल थी. इस भूल के कारण ही ये बिल आज लेकर आना पड़ा है: अमित शाह
ये बिल कभी न लाना पड़ता, ये कभी संसद में न आता, अगर भारत का बंटवारा न हुआ होता. बंटवारे के बाद जो परिस्थितियां आईं, उनके समाधान के लिए मैं ये बिल आज लाया हूं. पिछली सरकारें समाधान लाईं होती तो भी ये बिल न लाना होता : अमित शाह

महाराष्‍ट्र के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट ने कहा, 'देश संविधान से चलता है और संविधान बराबरी के सिद्धांत पर आधारित है. हम उम्‍मीद करते हैं कि शिवसेना राज्‍यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर वोटिंग के दौरान इस बात को ध्‍यान में रखेगी.'

नागरिकता संशोधन विधेयक पर राज्‍यसभा में चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा, 'मैं इस बिल का विरोध करता हूं क्‍योंकि यह बाबा साहब आंबेडकर के बनाए संविधान के खिलाफ है. यह संविधान की प्रस्‍तावना के खिलाफ है. यह महात्‍मा गांधी और भगत सिंह के सपनों के भारत के खिलाफ है.'

कपिल सिब्‍बल ने कहा - कोई मुसलमान आपसे नहीं डरता है, हम डरते हैं तो सिर्फ...
नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill) पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता कपिल सिब्‍बल ने कहा, 'कोई मुसलमान आपसे नहीं डरता है, हम डरते हैं तो सिर्फ संविधान से.' कपिल सिब्‍बल ने कहा‍ कि बिल पेश करते समय एक बात कही गई थी जिस पर मुझे सख्‍त आपत्ति है. आपने कहा था कि देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है. मुझे इसपर आपत्ति है. कोई मुसलमान आपसे नहीं डरता है. मैं इस देश का नागरिक हूं, आप से नहीं डरता हूं. मैं डरता हूं तो सिर्फ संविधान से. देश का मुसलमान डरता है तो सिर्फ संविधान से.
राज्यसभा में पी चिदंबरम: यह सरकार अपने हिंदुत्व के एजेंडे को इस बिल के जरिए आगे बढ़ाना चाहती है. यह एक दुखद दिन है.
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल को बताया 'असंवैधानिक', बोले- ये जनादेश पर तमाचा है
मैं पार्टियों से अपील करता हूं कि बिल के खिलाफ आए: डेरेक ओब्रायन, टीएमसी
सरकार वादे करने में अच्छी हैं और वादे को तोड़ने में और भी अच्छी है: डेरेक ओब्रायन, टीएमसी
नागरिकता संशोधन बिल और NRC दोनों अलग-अलग नहीं: डेरेक ओब्रायन, टीएमसी
बंगाल के लोगों के खिलाफ है ये बिल: डेरेक ओब्रायन, टीएमसी
''लेकिन पाकिस्तान ने भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के आश्वासन का आदर किया होता तो वहां अल्पसंख्यकों की संख्या 2.5 करोड़ होनी थी, जो घटकर मात्र 90 लाख रह गई है." इस बिल से भारत के किसी भी नागरिक के समानता के अधिकार पर किसी तरह से आंच नहीं आ रही है: जेपी नड्डा, बीजेपी
1970 के भारतीय जनसंघ के एक रेज्यूलेशन में कहा गया था कि "भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत ने अपने वचन और अल्पसंख्यकों की पूरी रक्षा कि है और उन्हें बराबरी के अधिकार दिए है. भारत में मुसलमानों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या इस बात की साक्षी है: जेपी नड्डा, बीजेपी
नेहरू-लियाकत समझौता के अंतर्गत इस बात की चिंता की गई थी कि दोनों देशों में अल्पसंख्यकों रक्षा की जाए और उन्हें सम्भाल के रखा जाए. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा तो हो गया और ये कागजों में रह गया: जेपी नड्डा, बीजेपी

इस विभाजन की जब बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उस समय भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी थे. पाकिस्तान में उस समय हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, ईसाई, पारसी अल्पसंख्यक थे: जेपी नड्डा, बीजेपी
इस नरसंहार के समय उस समय के प्रधानमंत्री ये चाहते थे कि दोनों देशों में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिले, ये उनकी इच्छा थी. लेकिन इच्छा होना और सच्चाई में धरातल पर उतरने में जमीन-आसमान का अंतर होता है: जेपी नड्डा, बीजेपी
धर्म के आधार पर विभाजन तो हुआ लेकिन पैक्ट सिर्फ कागजों में रह गया, सच्चाई में नहीं रह पाया: जेपी नड्डा, बीजेपी
उस समय नेहरू-लियाकत पैक्ट हुआ था, जिसमें इसकी चिंता थी कि दोनों जगह पर अल्पसंख्यकों को संरक्षण मिले. लेकिन ऐसा हुआ नहीं: जेपी नड्डा, बीजेपी
पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कम हुई, भारत में अल्पसंख्यक फले-फूले: जेपी नड्डा, बीजेपी
देश के हित में कुछ और होता है और राजनीति के हित में कुछ होता है, हम चाहते हैं कि देश के हित में काम करें: जेपी नड्डा, बीजेपी
नागरिकता संशोधन बिल को लेकर आज जो हम बात कर रहे हैं उसका आधार सिर्फ एक है और वो है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में वो अल्पसंख्यक जो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए हैं उनकों नागरिकता का अधिकार देने का काम है और यह मूल बात है: जेपी नड्डा, बीजेपी
आज जिस बिल की हम बात कर रहे हैं उसका आधार सिर्फ एक है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जिन अल्पसंख्यकों की धार्मिक आधार पर प्रताड़ना हुई है और जिन्होंने भारत में शरण ली है, उन्हें नागरिकता दी जाएगी: जेपी नड्डा, बीजेपी
देश के अंदर जो लोग लंबे समय से अन्याय के वातावरण में जी रहे थे, उनको सम्मान के साथ जीने का एक रास्ता देने का प्रयास नागरिकता संशोधन बिल के द्वारा किया गया है: जेपी नड्डा, बीजेपी
इतिहास गवाह है कि दुनिया में ऐसा नरसंहार कहीं नहीं हुआ, जहां लोगों को एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर जाना और आना पड़ा. ऐसा न कभी हुआ और न कभी देखा गया. रातोंरात अपना बिजनेस और अपना घर छोड़कर लोगों को निकलना पड़ा: जेपी नड्डा, बीजेपी

मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि यह समस्या आज कि है यह समस्या आजादी के बाद की है जब देश का विभाजन हुआ. उस दौरान धर्म के आधार पर विभाजन हुआ. सच्चाई यही थी कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ: जेपी नड्डा, बीजेपी
मैं नागरिकता बिल के समर्थन में हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं. पीएम ने इच्छाशक्ति जताई, जिससे लाखों लोगों को सम्मान मिलेगा: जेपी नड्डा, बीजेपी
हमारा विरोध राजनीतिक नहीं, बल्कि संवैधानिक और नैतिक हैं. यह भारतीय संविधान की नींव पर हमला है. यह भारत की आत्मा पर हमला है. यह संविधान की प्रस्तावना और लोकतंत्र के खिलाफ है: आनंद शर्मा, कांग्रेस नेता
वह इसको लेकर ऐसे कर रही है, जैसे भारत पर कोई विपत्ति आ रही हो. ऐसा पिछले 72 सालों में नहीं देखने को मिला: आनंद शर्मा, कांग्रेस नेता
इस बिल को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों हैं. इसे पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजें, दोबारा से दिखवाते, अगले सत्र में लेकर आते. लेकिन सरकार जिद्द कर रही है: आनंद शर्मा, कांग्रेस नेता
इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए. आप कह रहे है कि यह ऐतिहासिक बिल है, इतिहास इसको किस नजरिए से देखेगा, यह वक्त बताएगा: आनंद शर्मा, कांग्रेस नेता
पिछले कुछ सालों से इस बिल को लेकर चर्चा हो रही है. साल 2016 में भी यह बिल लाया गया था. लेकिन उसमें और इसमें काफी अंतर है. मैंने गृह मंत्री को आज भी सुना और दूसरे सदन में भी सुना था. उनका कहना है कि सबसे बातचीत हो चुकी है. जांच पड़ताल हो चुकी है. मैं इससे सहमत नहीं हूं: आनंद शर्मा, कांग्रेस नेता
टू नेशन थ्योरी के पीछे सावरकर थे: आनंद शर्मा, कांग्रेस नेता
टू नेशन थ्योरी कांग्रेस की नहीं, हिंदू महासभा की थी: आनंद शर्मा, कांग्रेस नेता
यह बिल संविधान के प्रस्तावना के खिलाफ : आनंद शर्मा, कांग्रेस नेता
ये बिल समानता के खिलाफ, इतिहास को बदला नहीं जा सकता: आनंद शर्मा, कांग्रेस नेता
कुछ लोगों द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये बिल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है. जो इस देश के मुसलमान हैं उनके लिए इस बिल में कोई चर्चा या चिंता का उल्लेख नहीं हैं. फिर ये किसकी चिंता कर रहे हैं?: अमित शाह, गृहमंत्री
इस बिल में हम तीनों पडोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देकर उनको नागरिक बनाने की प्रक्रिया का संशोधन लेकर आये हैं. साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए भी हम प्रावधान लेकर आये हैं: अमित शाह, गृहमंत्री
जो लोग कह रहे हैं कि हम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, मैं उन सब साथियों को कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव के पहले ही ये इरादा देश के सामने रखा था, जिसे देश की जनता ने समर्थन दिया है: अमित शाह, गृहमंत्री
पाकिस्तान और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में लगभग 20-20% अल्पसंख्यकों की आबादी कम हो चुकी है. आखिर कहां गए वो लोग, या तो वो मार दिए गए या धर्म परिवर्तन हो गया या वो लोग शरणार्थी बनकर अपने धर्म और सम्मान को बचाने के लिए भारत आ गए: अमित शाह, गृहमंत्री
लेकिन दशकों बाद इसकी तरफ हम देखते हैं तो कटु सच्चाई ये सामने आई है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों को सम्मान का जीवन नहीं मिला. वहां अल्पसंख्यकों की घोर प्रताड़ना हुई: अमित शाह, गृहमंत्री
विभाजन के बाद हमारी कल्पना थी कि जो नागरिक यहां अल्पसंख्यक रहते हैं और जो पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक हैं वो सम्मान के साथ जीवन जी पाएंगे, अपने धर्म का सम्मान के साथ पालन कर पाएंगे, अपने परिवार का सम्मान से रक्षण कर पाएंगे: अमित शाह, गृहमंत्री
आज मैं एक ऐतिहासिक बिल लेकर सदन में उपस्थित हुआ हूं. इस बिल के प्रावधान में, लाखों करोड़ों लोग जो नर्क की यातना का जीवन जी रहे हैं, उन्हें नई आशा दिखाने का ये बिल है: अमित शाह, गृहमंत्री
BJP के घोषणापत्र पर हमारा वादा था, देश ने यह जनादेश दिया: अमित शाह, गृह मंत्री
3 पड़ोसी मुल्कों से आएं अल्पसंख्यकों को राहत, वहां उन्हें समानता का अधिकार नहीं मिला: अमित शाह, गृहमंत्री
नागरिकता संशोधन बिल पर राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह बोले: लाखों लोगों के लिए आशा की किरण
असम: डिब्रूगढ़ में नागरिकता बिल के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है.
नागरिकता संशोधन बिल के प्रदर्शन को देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भारी सुरक्षाबल तैनात.
जीएसटी के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व घाटे की भरपाई केंद्र द्वारा समय पर नहीं किए जाने के विरोध में टीआरएस सहित विभिन्न दलों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर बारह बजे तक के लिए स्थगित.
संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम- पाकिस्तान जो भाषा नागरिकता बिल को लेकर बोल रहा है वही बात यहां के कुछ दल बोल रहे हैं. इसे जनता तक ले जाइए.
संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम- 6 महीने का समय ऐतिहासिक रहा, जो काम वर्षों से नहीं हुआ वह हुआ
नागिरकता संशोधन बिल की चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से राज्य सभा में कांग्रेस से कपिल सिब्बल, तृणमूल कांग्रेस से डेरेक ओ'ब्रायन, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल वर्मा बोलेंगे.
दिल्ली: बीजेपी के संसदीय दल के बैठक में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
दिल्ली: भाजपा के संसदीय दल की बैठक शुरू.
गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में पेश करेंगे नागरिकता बिल

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