मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनगणना 2027 उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी. जनगणना से मिलने वाले सही और भरोसेमंद आंकड़ों के आधार पर सरकार भविष्य की योजनाएं बेहतर तरीके से बना सकेगी. इससे योजनाओं को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने में भी मदद मिलेगी.
उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश की ज्यादातर विकास योजनाएं 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित रही हैं. इसलिए नई जनगणना के जरिए समाज के हर वर्ग की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या संबंधी स्थिति जानना जरूरी है. मुख्यमंत्री ने सोमवार को लखनऊ के लोकभवन में जनगणना 2027 के तृतीय संस्करण का शुभारंभ किया.
सीएम योगी ने कहा कि सही आंकड़े किसी भी सरकार के लिए बेहतर योजना बनाने की सबसे बड़ी ताकत होते हैं. उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है. भारत का हर छठा व्यक्ति यूपी में रहता है, जबकि दुनिया का हर 36वां व्यक्ति प्रदेश में निवास करता है.
मुसहर समाज का उदाहरण देकर बताई सही आंकड़ों की अहमियत
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना में किसी व्यक्ति या समुदाय का छूट जाना गंभीर मामला है. उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसहर समाज का उदाहरण देते हुए कहा कि यह समुदाय लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहा. कई परिवारों के पास न पक्का घर था, न जमीन का मालिकाना हक और न ही राशन कार्ड जैसी जरूरी सुविधाएं. अगर उनकी वास्तविक स्थिति पहले सामने आ जाती, तो वे सरकारी योजनाओं का लाभ जल्दी पा सकते थे.
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने के बाद इस समुदाय के लिए अलग से योजना बनानी पड़ी. उन्होंने कहा कि जनगणना में किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूटने का मतलब है कि वह लंबे समय तक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकता है. इसी तरह कहीं जरूरत से ज्यादा स्कूल और कहीं कई किलोमीटर तक स्कूल न होना भी सही आंकड़ों की कमी का नतीजा है. जनगणना से स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क और अन्य सुविधाओं की वास्तविक जरूरत का बेहतर आकलन किया जा सकेगा.
16 से 30 नवंबर तक स्वगणना, एक दिसंबर से घर-घर पहुंचेगी टीम
सीएम ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर से 30 नवंबर तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी. इसमें लोग आधिकारिक पोर्टल पर स्वयं और अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे. इसके बाद 1 दिसंबर से 4 जनवरी तक घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी.
जनगणना के दूसरे चरण में लोगों से धर्म, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, मातृभाषा और अन्य जनसांख्यिकीय जानकारियों से जुड़े 40 सवाल पूछे जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बड़ी आबादी को देखते हुए यहां जनगणना की विशेष जिम्मेदारी है. इस अभियान की सफलता के लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है. जिलाधिकारी स्वयं इसकी निगरानी करेंगे और रोजाना प्रगति की समीक्षा करेंगे.
प्रदेश के 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसील, 825 विकासखंड, 57,694 ग्राम पंचायतें और 1,04,004 राजस्व गांव इस अभियान से जुड़ेंगे. लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन 1855 भी जारी की गई है.
किरायेदारों, प्रवासी श्रमिकों और दूरस्थ बस्तियों तक पहुंचने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों से ईमानदारी, संवेदनशीलता और विनम्रता के साथ काम करने की अपील की. उन्होंने कहा कि हर परिवार तक पहुंचकर सही जानकारी जुटाना जरूरी है और कोई भी व्यक्ति जनगणना से छूटना नहीं चाहिए. विशेष रूप से दूर-दराज की बस्तियों, किरायेदारों, प्रवासी श्रमिकों, अकेले रहने वाले लोगों, बुजुर्गों, घुमंतू जातियों और वंचित वर्गों तक पहुंच सुनिश्चित की जाए.
उन्होंने कहा कि जनगणना केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के निर्माण का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है. लोगों को आंकड़ों की गोपनीयता और जनगणना के महत्व के बारे में भी जागरूक किया जाना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे स्वगणना में अपने माता-पिता, बुजुर्गों और पड़ोसियों की ऑनलाइन जानकारी भरने में मदद करें और स्वगणना पूरी होने के बाद मिलने वाली आईडी सुरक्षित रखें. उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जनजागरूकता बढ़ाने का भी आह्वान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना में हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होगी, तभी अगले दशक के लिए प्रभावी विकास योजना तैयार की जा सकेगी.
इस दौरान वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधायक जय देवी समेत कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे.
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