प्रतीकात्मक तस्वीर
मुंबई:
सरकार का इरादा अगले तीन साल में 50 सस्ते (नो-फ्रिल) हवाई अड्डों को परिचालन में लाने का है. इनमें मौजूदा और नए हवाई अड्डे शामिल होंगे. नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि इससे आम लोगों के लिए यात्रा सस्ती हो जाएगी. इनमें से कम से कम 10 हवाई अड्डे एक साल में परिचालन में आ जाएंगे.
राजू ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है. हमारा मानना है कि अगले तीन साल में हम देश को 50 नए हवाई अड्डे दे देंगे. ये नो-फ्रिल हवाई अड्डे होंगे. इनमें से 10 एक साल में ही परिचालन में आ जाएंगे.’’ मंत्री ने कहा कि यह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 15 जून को मंजूर नई नागर विमानन नीति का हिस्सा है. इस नीति का मकसद जन-जन को हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना है.
उन्होंने कहा कि देश में करीब 400 हवाई पट्टियां हैं जिनमें से कुछ का स्वामित्व राज्यों के पास है. इस योजना के तहत इनमें से कुछ हवाई अड्डों का पुनरोद्धार किया जाएगा. नो-फ्रिल हवाई अड्डों पर बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं ताकि वे यात्रियों को सस्ते पड़ें और इस वजह से यात्रियों पर अतिरिक्त शुल्कों का बोझ भी कम रहता है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
राजू ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है. हमारा मानना है कि अगले तीन साल में हम देश को 50 नए हवाई अड्डे दे देंगे. ये नो-फ्रिल हवाई अड्डे होंगे. इनमें से 10 एक साल में ही परिचालन में आ जाएंगे.’’ मंत्री ने कहा कि यह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 15 जून को मंजूर नई नागर विमानन नीति का हिस्सा है. इस नीति का मकसद जन-जन को हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना है.
उन्होंने कहा कि देश में करीब 400 हवाई पट्टियां हैं जिनमें से कुछ का स्वामित्व राज्यों के पास है. इस योजना के तहत इनमें से कुछ हवाई अड्डों का पुनरोद्धार किया जाएगा. नो-फ्रिल हवाई अड्डों पर बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं ताकि वे यात्रियों को सस्ते पड़ें और इस वजह से यात्रियों पर अतिरिक्त शुल्कों का बोझ भी कम रहता है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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