- कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे अंतर धार्मिक शादी करने वाले दंपत्ति को सुरक्षा दें.
- अदालत ने संविधान के तहत हर नागरिक को अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार बताया और छेड़छाड़ से रोका है.
- महिला ने हलफनामा दायर कर कहा कि वे विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी कर पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं.
बंगाल की एक अंतर धार्मिक शादी इन दिनों चर्चा में है. हिंदू कार्यकर्ताओं के एक संगठन से मिली के बाद दंपत्ति ने कलकत्ता हाई कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई थी. अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस को निर्देश दिया है कि वे इस जोड़े की सुरक्षा की व्यवस्था करें. अदालत ने कहा कि संविधान के तहत हर नागरिक को अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार है. इस जोड़े में शामिल महिला ने अदालत में एक हलफनामा दायर कर बताया कि वे दोनों पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं.
अदालत के पिछले निर्देश के बाद दायर इस हलफनामे में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 16 अगस्त, 2026 को अलग-अलग धर्मों के बीच विवाह करने के बाद, वे अब पति-पत्नी के रूप में अपना जीवन बिताना चाहते हैं.
हर नागरिक को अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकारः हाई कोर्ट
गुरुवार को जारी अपने आदेश में जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा, "भारत के संविधान के भाग III के अनुसार, देश के हर नागरिक को अपना जीवनसाथी चुनने का व्यक्तिगत अधिकार है और इस अधिकार के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए."
अदालत ने कहा कि चूंकि पुरुष और महिला ने 'विशेष विवाह अधिनियम' (स्पेशल मैरिज एक्ट) के तहत विवाह किया है, इसलिए उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से पति-पत्नी के रूप में जीवन जीने का अधिकार है.
संकराइल पुलिस स्टेशन को सुरक्षा देने के निर्देश
जस्टिस भट्टाचार्य ने हावड़ा जिले के संकराइल पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक को निर्देश दिया कि यदि जरूरत पड़े, तो वे याचिकाकर्ताओं को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करें, ताकि वे शांति से अपना वैवाहिक जीवन जी सकें. पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि महिला की मां द्वारा दर्ज कराई गई 'मिसिंग डायरी' (गुमशुदगी की रिपोर्ट) को अब पुलिस बंद कर सकती है.
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