दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में आज आबकारी नीति 2024 पर कैग रिपोर्ट पेश की. इस दौरान दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह जानकर आश्चर्य होता है कि CAG की रिपोर्ट 2017-18 के बाद विधानसभा में पेश नहीं की गई है. इस संबंध में तत्कालीन विपक्ष के नेता यानी मैंने और विपक्ष के पांच अन्य नेताओं ने राष्ट्रपति जी, विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध किया था कि इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया जाए. आप की सरकार कैग की रिपोर्ट को दबाया. कैग की रिपोर्ट एलजी के पास नहीं भेजी गई.
क्या है CAG रिपोर्ट में
- नई आबकारी नीति से दिल्ली सरकार को क़रीब 2000 हज़ार करोड़ का घाटा लगा है
- नई शराब नीति में पहले के एक व्यक्ति को एक लाइसेंस मिलता था.
- नई नीति में एक शख़्स दो दर्जन से ज़्यादा लाइसेंस ले सकता था.
- पहले दिल्ली में 60 फीसदी शराब की बिक्री 4 सरकारी कॉर्पोरेशन से होती थी. लेकिन नई शराब नीति में कोई भी निजी कंपनी रिटेल लाइसेंस ले सकती थी.
- शराब बिक्री का कमीशन 5 फ़ीसदी से बढ़ाकर 12 फ़ीसदी किया गया.
- थोक का लाइसेंस शराब वितरक और शराब निर्माता कंपनियों को भी दे दिया गया जो कि उल्लंघन है.
- नीति में कोई भी निजी कंपनी रिटेल लाइसेंस ले सकती थी.
- लाइसेंस देने से पहले आर्थिक या आपराधिक कोई जांच नहीं की गई.
- CAG की रिपोर्ट में ख़ुलासा हुआ कि शराब लाइसेंस देने में राजनीतिक दख़ल और भाई भतीजावाद हुआ.पू
- पूर्व की सरकारों ने ये बात फैलाई कि CAG की रिपोर्ट स्पीकर को दे दी गई है.
- हाईकोर्ट ने कहा था कि CAG की रिपोर्ट को लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता है.
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बता दें दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को सदन के दूसरे दिन दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया और बाबासाहेब अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो को कई दफ्तरों से हटाए जाने का विरोध किया. इसके बाद आतिशी समेत सभी आप विधायकों को पूरे दिन के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया है और सभी निलंबित विधायक दिल्ली विधानसभा के बाहर आकर धरने पर बैठ गए हैं. आम आदमी पार्टी के विधायक हाथों में बाबासाहेब की फोटो लेकर बैठे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
विधानसभा से पूरे दिन के लिए निलंबित किए जाने के बाद आप विधायक संजीव झा ने कहा, "कल सीएम ऑफिस में डॉ. बीआर अंबेडकर की तस्वीर की जगह पीएम मोदी की तस्वीर लगा दी गई. जब हमने स्पीकर से पूछा कि क्या पीएम मोदी डॉ. बीआर अंबेडकर से बड़े हैं, तो उन्होंने हमें निलंबित कर दिया."
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गौरतलब है कि बीजेपी लगाती आरोप लगाती रही है कि आप सरकार ने कैग रिपोर्ट रोक रखी थी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले गुरुवार को घोषणा की थी कि नयी सरकार के पहले सत्र में रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएंगी. कैग की लंबित रिपोर्ट में राज्य के वित्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण, शराब विनियमन और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के कामकाज की समीक्षा शामिल है.
CAG Report Delhi Assembly:
दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही स्थगित
दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही 27 फरवरी 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. 28 फरवरी को 2 बजे अब सत्र की शुरुआत होगी.
ये लोग नहीं चाहते दिल्ली में काम हो: AAP पर प्रवेश वर्मा का निशाना
दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली विधानसभा में आप पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने 11 साल काम नहीं किया और ये चाहते हैं कि दिल्ली में काम न हो. ये लोग नहीं चाहते यमुना साफ हो. आज इन लोगों ने जो हंगामा किया है. विपक्ष के सदस्यों पर कड़ी कार्रवाई की जाए.
वे जितनी भी रिपोर्ट लेकर आ जाएं, मगर...आप विधायक जरनैल सिंह
आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किए जाने के सवाल का जवाब देते हुए कहा, "वे जितनी भी रिपोर्ट लेकर आ जाएं, लेकिन सच यह है कि सरकार अपने पूंजीपति दोस्तों के घरों को भर रही है. उस पर भी एक रिपोर्ट आनी चाहिए और कमेटी का गठन होना चाहिए."
शराब नीति के कारण दिल्ली सरकार को 2,000 करोड़ रुपये का घाटा: कैग रिपोर्ट
नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार को 2021-2022 की आबकारी नीति के कारण 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ है. इसके लिए कमजोर नीतिगत ढांचे से लेकर आबकारी नीति के कार्यान्वयन में त्रुटी सहित कई कारण जिम्मेदार थे.
दिल्ली शराब नीति पर विधानसभा में पेश CAG रिपोर्ट में कई अहम खुलासे, जानें क्या-क्या?
CAG की रिपोर्ट में ख़ुलासा हुआ है आम आदमी पार्टी सरकार में पेश हुई लिकर पॉलिसी (CAG Report On Liquor Policy) के तहत शराब सस्ती दी गई लेकिन क्वालिटी से किस तरह से समझौता किया गया.
शराब नीति पर CAG रिपोर्ट को दबाया गया... जब दिल्ली विधानसभा में स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने AAP नेताओं को सुनाया
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शराब नीति पर सीएजी की रिपोर्ट पेश होने के बाद कहा आप सरकार ने जानबूझकर सीएजी रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में आने से रोका और इसके कृत्य की हाईकोर्ट ने भी कड़ी आलोचना की
पिछली सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया: स्पीकर विजेंद्र गुप्ता
स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि नए सदस्यों को इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है. उन्होंने कहा कि 2017-18 से सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी गई. गुप्ता ने कहा कि उन्होंने नेता विपक्ष रहते हुए राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री समेत सभी से इसे सदन में पेश करने का अनुरोध किया था. लेकिन इसे दबा दिया गया. पिछली सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया.
आखिर क्या है CAG रिपोर्ट में
1.नई आबकारी नीति से दिल्ली सरकार को क़रीब 2000 हज़ार करोड़ का घाटा लगा है.
2.नई शराब नीति में पहले के एक व्यक्ति को एक लाइसेंस मिलता था. लेकिन नई नीति में एक शख़्स दो दर्जन से ज़्यादा लाइसेंस ले सकता था.
3.पहले दिल्ली में 60 फीसदी शराब की बिक्री 4 सरकारी कॉर्पोरेशन से होती थी. लेकिन नई शराब नीति में कोई भी निजी कंपनी रिटेल लाइसेंस ले सकती है.
4.शराब बिक्री का कमीशन 5 फ़ीसदी से बढ़ाकर 12 फ़ीसदी किया गया
5. थोक का लाइसेंस शराब वितरक और शराब निर्माता कंपनियों को भी दे दिया गया जो कि उल्लंघन है
6.नीति में कोई भी निजी कंपनी रिटेल लाइसेंस ले सकती है. लाइसेंस देने से पहले आर्थिक या आपराधिक कोई जाँच नहीं की गई.
दिल्ली के जनता के साथ धोखा हुआ: बीजेपी विधायक राजकुमार भाटिया
बीजेपी विधायक राजकुमार भाटिया ने दिल्ली विधानसभा में CAG की रिपोर्ट पेश होने के बाद कहा कि दिल्ली के जनता के साथ धोखा हुआ है.
आप सीएजी की रिपोर्ट से डर रही है: प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली
प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली पार्टी सीएजी की रिपोर्ट से डर रही है. सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ही आम आदमी पार्टी बनाई गई थी. करप्शन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा गया था. लेकिन इसी सीएजी की रिपोर्ट से आज आप के नाता डर रहे हैं. वह बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीर के पीछे छिप रहे हैं-
शराब नीति मामले में दिल्ली विधानसभा में CAG की रिपोर्ट पेश
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आप सरकार ने कैग की रिपोर्ट को दबाया: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आप सरकार ने कैग की रिपोर्ट को दबाया. कोर्ट के फैसले के बाद भी एक्शन नहीं लिया. पिछली सरकार ने गैर संवैधानिक काम किए हैं.
दिल्ली विधानसभा में पेश हुई आबकारी नीति 2024 पर कैग रिपोर्ट
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आबकारी नीति 2024 पर कैग रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश कर दी है.
सदन कानून के शासन का पालन करते हुए काम करेगा: बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय
दिल्ली विधानसभा के अंदर आप विधायकों के विरोध प्रदर्शन पर भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा, "उन्होंने (आप विधायकों ने) लगातार एलजी के अभिभाषण को बाधित किया... सदन कानून के शासन का पालन करते हुए काम करेगा..."
दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पर होगी चर्चा
दिल्ली विधानसभा के सदन का आज दूसरा दिन है. आज एलजी के अभिभाषण के बाद यहां पर सीएजी रिपोर्ट को सदन में सभी के समक्ष रखा जाएगा और उस पर चर्चा होगी. बताया जा रहा है कि उसमें मुख्य 14 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर आम आदमी पार्टी पर भाजपा हमलावर हो सकती है.
यमुना को साफ करना, कूड़े के ढेरों को खत्म करना है : दिल्ली उपराज्यपाल
विधानसभा में अपने संबोधन के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा, "हमारी सरकार की मंशा साफ है- दिल्ली का विकास करना है, इसे विकसित बनाना है, यमुना को साफ करना है और कूड़े के ढेरों को खत्म करना है." उन्होंने आगे कहा, "अब जबकि दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, तो मुझे और कुछ नहीं कहना है."
हम भी चाहते हैं कि सीएजी रिपोर्ट पेश की जाए: आप विधायक गोपाल राय
आप विधायक गोपाल राय ने कहा, "हम भी चाहते हैं कि सीएजी रिपोर्ट पेश की जाए ताकि सच्चाई सामने आए...कल जिस तरह से उन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह का अपमान किया, उससे भाजपा की मंशा जाहिर होती है."
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा, "पहली कैबिनेट बैठक में मेरी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू करने की घोषणा की, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज और राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज लोगों को मुहैया कराया जाएगा..."
LIVE: दिल्ली विधानसभा को एलजी वीके संबोधित कर रहे हैं
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दिल्ली विधानसभा में आंबेडकर की प्रतिमा के पास आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन
विधानसभा से सस्पेंड करने के बाद आप के विधायक दिल्ली विधानसभा में आंबेडकर की प्रतिमा के पास प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान आतिशी ने कहा हमारा प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक भगत सिंह और आंबेडकर की तस्वीरों को लगाया नहीं जाता है.
हर वर्ग का होगा विकास: एलजी
दिल्ली के एलजी ने अपने अभिभाषण में कहा कि समाज के हर वर्ग के लोगों का विकास किया जाएगा. संकल्प पत्र के हर वादे को सरकार पूरा करेगी
जनता के वादे पूरे किए जाएंगे-LG
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के सारे वादों को पूरा किया जाएगा. पहले युमना की सफाई पर जोर दिया जाएगा.
दिल्ली विधानसभा में लगे मोदी-मोदी के नारे
दिल्ली विधानसभा में आज मोदी-मोदी के नारे सुनने को मिले. वहीं विपक्ष के हंगामे को देखते हुए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी समेत आप के 12 विधायकों को पूरे दिन के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया.
CAG Report Delhi Assembly जोरदार हंगामे के बीच AAP के 9 विधायक सस्पेंड
CAG Report Delhi Assembly Live Updates: दिल्ली विधानसभा में शुरू होते ही जोरदार हंगामा हुआ. जिसके बाद दिनभर के लिए AAP के 12 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है. एलजी के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था.
दिल्ली के लिए यह रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण?
CAG रिपोर्ट्स संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये जनता के धन के उपयोग की पारदर्शिता सुनिश्चित करती हैं. इन्हें विधानसभा में पेश करना अनिवार्य है, ताकि इस पर चर्चा हो सके. दिल्ली में इन रिपोर्ट्स के पेश होने से AAP पर दबाव बढ़ सकता है, खासकर शराब नीति और शीश महल जैसे मुद्दों को लेकर पहले से ही आम आदमी पार्टी पर बीजेपी की तरफ से प्रेशर बनाया गया है. भाजपा नेताओं का दावा है कि ये रिपोर्ट्स "AAP के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा" खोलेंगी. वहीं, AAP का कहना है कि ये राजनीतिक हमला है और रिपोर्ट्स पहले ही केंद्र के पास थीं.
CAG की नियुक्ति कैसे होती है?
CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र तक (जो भी पहले हो) होता है. इसे हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है, जिसमें संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत के साथ प्रस्ताव पारित करना जरूरी होता है. यह व्यवस्था CAG की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है, ताकि यह बिना किसी दबाव के सरकार की वित्तीय गतिविधियों पर नजर रख सके. वर्तमान में CAG का पदभार संजय मूर्ति संभाल रहे हैं, जिन्होंने 21 नवंबर 2024 को यह जिम्मेदारी संभाली थी.
कैग की रिपोर्ट पर क्यों है पूरे देश की नजर
दिल्ली के संदर्भ में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, विशेष रूप से वे जो सरकारी वित्तीय प्रबंधन, नीतियों और परियोजनाओं से जुड़े हों. शराब नीति में अनियमितताएं, मुख्यमंत्री आवास जैसे मुद्दों की चर्चा होगी.
CAG के क्या-क्या काम होते हैं?
जानकारों का मानना है कि CAG का मेन रोल सेंटर और स्टेट के सभी सरकारी विभागों और दफ्तरों के अकाउंट्स का ऑडिट करना और चेक करना है. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सरकार की खुद की कंपनियों या उसकी तरफ से फाइनेंस होने वाली कंपनियों के खातों की भी स्क्रूटनी करता है.
कैग रिपोर्ट क्या होता है?
कैग रिपोर्ट भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India - CAG) द्वारा तैयार की जाने वाली एक आधिकारिक रिपोर्ट होती है. यह संस्था भारत सरकार और राज्य सरकारों के वित्तीय लेन-देन, खर्चों, और आय की जांच करती है. कैग रिपोर्ट में सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन और प्रदर्शन का पूरा लेखा जोखा होता है.
विधानसभा चुनाव के दौरान उठा था CAG रिपोर्ट का मुद्दा
विधानसभा चुनावों के दौरान यह मुद्दा गहरा गया था, जिसमें भाजपा ने वित्तीय कुप्रबंधन के निष्कर्षों को दबाने के प्रयास के रूप में देरी को उजागर किया था. हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी भी तरह के कुप्रबंधन या अनियमितता के आरोप को गलत बताया जाता रहा है.
